Winter Session Maharashtra 2022: अवमान, सीमाप्रश्नावर विरोधक आक्रमक; चहापानावर बहिष्कार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 19, 2022 05:55 AM2022-12-19T05:55:54+5:302022-12-19T05:56:18+5:30
यंदा विरोधासाठी विरोध नाही, चर्चेसाठी तयार असल्याची भूमिका
नागपूर : केवळ विरोधासाठी विरोध ही महाविकास आघाडीची भूमिका नाही. राज्यातील खरे प्रश्न व विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार असल्याची भूमिका विरोधी पक्षांतर्फे मांडण्यात आली. परंतु, महापुरुषांचा सातत्याने होणारा अपमान, सीमाप्रश्न हाताळण्यात आलेले अपयश व विदर्भाच्या अनुशेषाबाबतची उदासीनता या मुद्द्यांवर विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकला.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी रविवारी विरोधकांची भूमिका पत्रपरिषदेत मांडली. यावेळी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, सुनील केदार, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, एकनाथ खडसे, शेकापचे जयंत पाटील आदी उपस्थित होते.
महापुरुषांची सातत्याने अवहेलना होत असल्याने चहापानात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहा महिने झाले, पण सरकार अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाही. कर्नाटकातील ८६२ गावांवर महाराष्ट्र दावा करत होता, आज राज्यातील गावे दुसऱ्या राज्यात जाण्याचा ठराव करत आहेत. ६२ वर्षांत राज्यात असे चित्र कधीच दिसले नाही, असे सांगताना हे सरकार खोके सरकार होतेच, मात्र ते स्थगिती सरकारदेखील झाले आहे, असा चिमटादेखील त्यांनी काढला.
या मुद्द्यांवर सरकारला घेरणार
- राज्यपाल, मंत्री, सत्तापक्षाच्या आमदारांकडून महापुरुषांचा अपमान.
- कर्नाटक सीमाप्रश्नावर सरकार आक्रमक नाही.
- विदर्भाचा अनुशेष.
- न मिळालेली अतिवृष्टी नुकसानभरपाई.
- मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर जाणे.
- मागासवर्गीय, एससी-एसटी, अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती.
- आमदार निधी, डीपीसी फंडात कपात.
अधिवेशन तीन आठवड्यांचे करा
- सभागृहात सखोल चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांची इच्छा आहे. सरकारी विधेयकांवरही चर्चा आवश्यक आहे.
- विदर्भ-मराठवाड्यावरील चर्चेचा अनुशेषदेखील कायम आहे. त्यामुळे यावेळी अधिवेशन तीन आठवड्यांसाठी घेण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सर्व भागांना न्याय मिळावा
सरकारने ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फक्त एमएमआरडीएसाठी घेतले आहे. विरोधी पक्ष कर्ज घेण्याच्या विरोधात नाही; पण त्याचा लाभ विदर्भ-मराठवाडा आणि राज्यातील इतर मागास भागांनाही मिळायला हवा, असे पवार म्हणाले.
प्रत्येकाचे नाक तपासा
महाविकास आघाडीच्या नाकाखालून सरकार काढून नेल्याचे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले होते. त्यासंदर्भात पवार म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांची बंडखोरी हा शिवसेनेचा विषय असल्याचे फडणवीस म्हणतात मग त्याचे श्रेय घेतात. आता प्रत्येकाच्या नाकाची तपासणी झाली पाहिजे.