यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१४ च्या सरकारमध्ये किंवा शिंदे सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या काही जणांना त्यांची पूर्वीची खाती पुन्हा मिळण्याची शक्यता नाही. मंत्र्यांची संख्या अधिक असणे, पूर्वीची खाती मित्रपक्षांकडे गेलेली आहेत अशी स्थिती असल्याने आधीच्या आवडत्या खात्यांना त्यांना मुकावे लागू शकते.
पंकजा मुंडे या २०१४ ते २०१९ ग्रामविकास व महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री होत्या. आता महिला व बालकल्याण विभाग हा अजित पवार गटाकडे आहे. या पक्षाच्या एकमेव महिला मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडे हे खाते जाईल, असे जवळपास निश्चित आहे. शिंदे सरकारमध्ये ग्रामविकास खाते हे गिरीश महाजन यांच्याकडे होते. यावेळीही ते त्यांच्याकडेच राहिले तर पंकजा यांच्याकडे वेगळे खाते जाईल. महाजन यांच्याकडे जलसंपदा वा ऊर्जा खाते दिले गेले तर मात्र पंकजा यांना ग्रामविकास खाते मिळू शकेल.
यावेळी कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या मुख्यमंत्र्यांसह ३६ इतकी आहे. बहुतेक मंत्र्यांकडे एकेकच खाती असतील. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आता मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांनंतर वरिष्ठ मंत्री झाले आहेत. विधानसभेत सोमवारी ते या तिघांनंतर चौथ्या बाकावर होते. नगरविकास खाते हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तर वित्त खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच राहणार आहे. गृहखाते हे स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असेल. महसूल खाते बावनकुळे यांना दिले जाऊ शकते.
आधीच्या फडणवीस सरकारमध्ये त्यांच्याकडे ऊर्जा व उत्पादन शुल्क ही खाती होती. आता उत्पादन शुल्क हे शिंदेसेनेकडे आहे. बावनकुळेंनी आवडीचे ऊर्जा खाते मिळावे असा आग्रह त्यांनी धरला तर ते देताना त्यांना त्यापेक्षा कमी महत्त्वाचे एखादे खाते दिले जाऊ शकते. अशोक उईके यांच्याकडे आदिवासी विकास खाते जाईल. आशिष शेलार हे २०१९ मध्ये शालेय शिक्षणमंत्री होते पण आता हे खाते शिंदेसेनेकडे आहे.
पाच प्रमुख खात्यांसाठी अनेक दावेदार
महसूल, ग्रामविकास, ऊर्जा, जलसंपदा, गृहनिर्माण या पाच प्रमुख खात्यांसाठी चंद्रशेखर बावनकुळे, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, पंकजा मुंडे आणि अतुल सावे हे प्रमुख दावेदार आहेत. अर्थातच, सातपैकी पाच जणांना प्रत्येकी एक या प्रमाणे ही खाती मिळतील, दोघांना मग त्यापेक्षा कमी महत्त्वाची खाती दिली जातील. शिंदेसेनेमध्ये भरत गोगावले यांच्याकडे परिवहन, प्रकाश आबिटकर आणि प्रताप सरनाईक यांच्याकडे शालेय शिक्षण वा सार्वजनिक आरोग्य यापैकी एक, शंभूराज देसाई यांच्याकडे उत्पादन शुल्क, गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पाणीपुरवठा, उदय सामंत यांच्याकडे उद्योग, संजय शिरसाट यांच्याकडे सामाजिक न्याय अशी खाती राहण्याची शक्यता आहे.