नामनिर्देशनपत्र मागे घेतल्यास निवडणूक खर्च सादर करण्याची गरज नाही

Nagpur News नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्यात आले, अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची गरज नाही, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.

ठळक मुद्देग्राम पंचायत सदस्यांच्या अपात्रतेचे वादग्रस्त आदेश रद्द

नागपूर : नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्यात आले, अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची गरज नाही, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दोन ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अपात्रतेचे वादग्रस्त आदेश रद्द केले.

निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय शेकडो उमेदवारांना दिलासा देणारा ठरला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुका येथील भाडगनी ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये इंदू खोडके व शीतल गोरे यांनी दोन वॉर्डांतून नामनिर्देशनपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर त्यांनी एकेक नामनिर्देशनपत्र मागे घेतले. नामनिर्देशनपत्र कायम ठेवले त्या वॉर्डामधून त्या दोघी १८ जानेवारी २०२१ रोजी निवडून आल्या. दरम्यान, त्यांनी संबंधित वॉर्डातील निवडणुकीवर झालेल्या खर्चाचा हिशेब वेळेत सादर केला. परंतु, अर्ज मागे घेतला त्या वॉर्डातील निवडणुकीचा खर्च सादर केला नाही म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोघींनाही २८ जून २०२१ रोजी पाच वर्षांकरिता अपात्र ठरवले. त्या वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यात उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी परिपत्रक जारी करून नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्यात आले, अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता अपात्रतेचे वादग्रस्त आदेश रद्द करून ही याचिका निकाली काढली. प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी कामकाज पाहिले.