बलात्कार पीडित महिलेला गर्भपाताची अनुमती नाकारली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी बुलडाणा जिल्ह्यातील पीडित महिलेला बलात्कारामुळे धारण झालेला गर्भ पाडण्याची अनुमती देण्यास नकार दिला. गर्भपात केल्यास आई व बाळ या दोघांच्याही जीवाला धोका होऊ शकतो ही बाब सदर निर्णय देताना लक्षात घेण्यात आली. न्यायमूर्तीद्वय शंतनू केमकर व नितीन सांबरे यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : आई व बाळाच्या जीवाला धोका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी बुलडाणा जिल्ह्यातील पीडित महिलेला बलात्कारामुळे धारण झालेला गर्भ पाडण्याची अनुमती देण्यास नकार दिला. गर्भपात केल्यास आई व बाळ या दोघांच्याही जीवाला धोका होऊ शकतो ही बाब सदर निर्णय देताना लक्षात घेण्यात आली. न्यायमूर्तीद्वय शंतनू केमकर व नितीन सांबरे यांनी हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने गर्भपातावर अहवाल देण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा आणि मंडळामध्ये मेयोचे अधिष्ठाता, बालरोग विभाग प्रमुख, प्रसुती विभाग प्रमुख व रेडिओलॉजी विभाग प्रमुख यांचा समावेश करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने वैद्यकीय मंडळ स्थापन केले. मंडळाने पीडित महिलेची तपासणी करून न्यायालयात अहवाल सादर केला. महिलेच्या पोटातील गर्भ ३० ते ३१ आठवड्यांचा असून त्याची पूर्ण वाढ झाली आहे. गर्भ सुदृढ अवस्थेत आहे. अशा परिस्थितीत गर्भपात केल्यास आई व बाळ या दोघांच्याही जीवाला धोका होऊ शकतो, असे मंडळाने अहवालात स्पष्ट केले. न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता महिलेला दिलासा देण्यास नकार देऊन तिची रिट याचिका फेटाळून लावली. हा निर्णय देताना बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित अन्य सर्व मुद्दे मोकळे ठेवण्यात आले.
पीडित महिला व्यवसायाने घर कामगार असून मालकाने वारंवार बलात्कार केल्यामुळे गर्भधारणा झाल्याचे तिचे म्हणणे आहे. ती आधीच दोन मुलांची आई आहे. कायद्यानुसार, २० आठवड्यांवरील गर्भ पाडता येत नाही. डॉक्टर्सनी गर्भपात करण्यास नकार दिल्यामुळे महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पीडित महिलेतर्फे अ‍ॅड. स्विटी भाटिया, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी व अ‍ॅड. सागर आशिरगडे तर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. मुग्धा चांदूरकर यांनी कामकाज पाहिले.
तर बाळावर अन्याय होईल
पीडित महिलेची विनंती मान्य केल्यास तिच्या पोटातील पूर्ण वाढ झालेल्या बाळावर अन्याय होईल, असे मौखिक मत न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. गर्भपात करायचा होता तर, महिलेने सुरुवातीच्या दिवसातच रुग्णालयात जायला हवे होते. परंतु, तिने तसे केले नाही. ती गर्भाची पूर्ण वाढ होईपर्यंत थांबली. न्यायालयात येण्यास तिला बराच विलंब झालाय असेही निर्णयात नमूद करण्यात आले.
असे आहे प्रकरण
पीडित महिलेप्रमाणे आरोपीदेखील दोन अपत्यांचा बाप आहे. पीडित महिला त्याच्या घरात काम करीत होती. गेल्यावर्षी दसऱ्यापूर्वी आरोपीने महिलेला कार्यालयाची साफसफाई करण्यास सांगितले. दरम्यान, त्याने महिलेच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. त्यामुळे महिलेने काम सोडून दिले. दोन दिवसांनंतर आरोपीचा मुलगा व सून महिलेला समजावण्यासाठी गेले व त्यांनी महिलेला कामावर परत येण्यास राजी केले. त्यानंतर आरोपीने पुन्हा महिलेवर बलात्कार केला व त्याची वाच्यता केल्यास वाईट परिणाम होतील, अशी धमकी दिली. घटनेच्या दोन महिन्यांनंतर महिलेने धाडस करून आरोपीच्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती दिली. परंतु, त्यांनी महिलेच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला नाही व तिला जबर मारहाण केली.