नागपूर : पोलीस ठाण्यांतील महिला पोलीस सेलची संपूर्ण व्यवस्थाच स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. सेलकरिता वेगळी इमारत किंवा खोली असावी. पीडित महिलांना कक्षात येण्या-जाण्यासाठी स्वतंत्र रस्ता असावा. सेलमध्ये पुरुषांची ढवळाढवळ होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेणे गरजेचे आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त करून सरकारी वकील भारती डांगरे यांना यासंदर्भात २७ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात केवळ महिलांकरिता विशेष पोलीस ठाणे स्थापन करण्यासाठी समाजसेविका नूतन रेवतकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अनंत बदर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अॅड. डांगरे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस ठाणे स्थापन करणे अशक्य असून त्याऐवजी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला पोलीस सेल स्थापन करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच, त्यांनी विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजयकुमार वर्मा यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. १५ जानेवारी २०११ रोजी राज्य शासनाने न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला पोलीस सेल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात सध्या १०४९ महिला पोलीस सेल कार्यरत आहेत, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाला देण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरीलप्रमाणे मत व्यक्त केले. याचिकाकर्तीतर्फे अॅड. समीर सोनवाने यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)काय आहे याचिकाकर्तीचे म्हणणेपुरुष पोलिसांच्या उपस्थितीत पीडित महिलांना तक्रार देण्यास संकोच वाटतो. यामुळे तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती पुढे येत नाही. प्रकरणाचा योग्य तपास करणे कठीण होऊन पीडित महिला न्यायापासून वंचित राहते. पोलीस ठाण्यात केवळ महिला पोलीसच राहिल्यास ही समस्या निर्माण होणार नाही. पीडित महिला नि:संकोचपणे तक्रार नोंदवू शकतील. महिला पोलीस महिलांच्या तक्रारीचे गांभीर्य समजू शकतील, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.
महिला पोलीस सेलमध्ये पुरुष कशासाठी?
By admin | Published: March 19, 2015 2:26 AM