बांबू संशोधन केंद्रातील प्रशासकीय इमारतीच्या कामाचा कार्यादेश जारी

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

नागपूर : चंद्रपूर-मुल रोडवरील चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रामधील प्रशासकीय इमारत, कार्यशाळा इमारत व स्वयंपाकगृह इमारतीच्या कामाचा कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली आहे.

हे केंद्र तातडीने कार्यान्वित व्हावे, यासाठी उच्च न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी ५ मार्च २०२३ रोजी बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला भेट दिली होती. दरम्यान, त्यांना हे केंद्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन विभाग यांच्यातील भांडणामुळे गेल्या चार वर्षापासून निरुपयोगी पडले असल्याची माहिती मिळाली. करिता, त्यांनी प्रशासकीय न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांना पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती.

संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश

राज्य सरकारने बांबू संशोधन व प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हे केंद्र स्थापित केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या केंद्राचे बहुतांश काम पूर्ण केले आहे. सभागृह, वर्ग खोल्या, अधिकारी कक्ष इत्यादी सुविधा बांबूपासून तयार करण्यात आल्या आहेत. परंतु, काही वादामुळे हे केंद्र अद्याप कार्यान्वित झाले नाही. दरम्यान, प्रवेशद्वाराजवळचे दोन सभागृह आग लागल्यामुळे जळून खाक झाले. परिणामी, लाखो रुपयाच्या सार्वजनिक निधीचे नुकसान झाले.

सर्व कामांचा अहवाल मागितला

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारची माहिती रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर ६ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. तसेच, या तारखेपर्यंत केंद्रामधील सर्व कामांच्या वर्तमान स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.