लोकमत न्यूज नेटवर्कराजीव सिंहनागपूर : प्रत्येक घराला २४ तास पाणीपुरवठा होईल, असे स्वप्न दाखवून मनपातील सत्ताधारी भाजप सरकारने शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेला अडीच दशकासाठी खासगी हाातात सोपवले. आता परिस्थती अशी आहे की, करार होऊन ९ वर्षे उलटल्यानंतरही शहरातील एक तृतीयांश नागरिकांनाही पुरेसे पाणी उपलब्ध झालेले नाही. मंद कार्यप्रणालीनंतरही पाणीपुरवठा कंपनी ऑरेंज सिटी वॉटर (ओसीडब्ल्यू) ला नागपूर महापालिका तब्बल ७८ कोटी ६४ लाख ९५ हजार रुपयाचे अतिरिक्त काम देत आहे.
यासंदर्भात मनपा व ओसीडब्ल्यू दरम्यान मध्यस्थाची भूमिका निभावण्यासाठी बनवण्यात आलेली कंपनी नागपूर एन्वायरमेंटल सर्व्हिसेस लिमिटेड (एनईएसएल) तर्फे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या निदेर्शानुसार २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी पत्र जारी करीत अतिरिक्त काम करण्यासाठी २४ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागविण्यात आले आहे. संबंधित काम निविदा न काढता कराराच्या आधारावर थेट अतिरिक्त काम ओसीडब्ल्यूला देण्याची योजना असल्याचे सांगितले जाते.एनईएसएलमध्ये महापौर, आयुक्त, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेते, पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे लोक आहेत. यानंतरही निविदा न काढता काम देण्याच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शविणे अनेक प्रश्न निर्माण करते. नागपुरात २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजनेसाठी ओसीडब्ल्यूसोबत मनपाने ३ जून २०११ रोजी करार केला. २५ वर्षांसाठी हा करार झालेला आहे. १ मार्च २०१२ रोजी आॅपरेटरने प्रकल्प आपल्या हाती घेतला. पाईपलाईन बदलणे, वॉल्व लावणे, पाण्याच्या टाकीची दुरुस्ती आदी कामांसाठी ५ वर्षाचा करार झाला. परंतु काम निश्चित कालावधीत पूर्ण न झाल्यामुळे कंपनीला मुदतवाढ मिळाली. माजी आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी ओसीडब्ल्यूच्या अधिकाऱ्यांना इशारा देत २०१९ पर्यंत काम कुठल्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. नंतर त्यांची बदली झाली. परंतु काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. मार्च २०२२ पर्यंतची मुदतवाढ पुन्हा मिळालेली आहे. मुदतवाढीसोबतच कोट्यवधी रुपयांचे अतिरिक्त काम देऊन नागरिकांचे पैसे लुटवण्याचे काम सत्तारुढ भाजप करीत आहे.अतिरिक्त काम देण्याचा कुठलाही निर्णय नाहीमनपाच्या अधीक्षक अभियंता (पाणीपुरवठा) श्वेता बॅनजीर्ने सांगितले की, ओसीडब्ल्यूसोबत २५ वर्षार्साठी करार झालेला आहे. अतिरिक्त काम देण्याचा कुठलाही निर्णय झालेला नाही. २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत त्यांनी पाईपलाईन बदलवण्याचे काम पूर्ण केलेले आहे.
एक तृतीयांश ग्राहकांनाही पुरेसे पाणी नाही- २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना म्हणजे शहरवासीयांना २४ तास पाणी उपलब्ध करण्याची योजना होय. पाच वर्षात यावर अंमलबजावणी होणार होती. परंतु आतापर्यंत एक तृतीयाांश नागरिकांनाही पुरेसे पाणी पोहचवू शकले नाही.