लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आज देशातील ग्राहक जागृत झाला आहे. परंतु ग्रामीण भागात अजूनही असे बरेच लोक आहेत ज्यांना त्यांच्या अधिकारांबाबत माहिती नाही. अशा ग्राहकांना त्यांच्या अधिकारांबाबत माहिती देण्यासाठी अनेक संस्था कार्य करीत असतात. याच क्रमात १५ मार्च रोजी जागतिक ग्राहकदिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने लोकमतने विशेषज्ञांशी चर्चा केली. या चर्चेत सर्वांनीच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीवर भर दिला. शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी हमी योजना राबविली गेली पाहिजे, याकडेही या विशेषज्ञांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी सध्या जे आंदोलन सुरू आहे ते लाभदायक ठरतील. ग्रामीण भागात केवळ रस्ते बनविल्याने विकास होणार नाही. लोकांना सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, असेही या विशेषज्ञांनी सांगितले.
ग्राहक चिंतित आहेआज आॅनलाईन खरेदी वाढली आहे. परंतु या तंत्रज्ञानाच्या विकासासोबतच ग्राहकांची लूटही वाढली आहे. चार नवीन कायदे आल्याने ग्राहक संभ्रमावस्थेत आहेत. आरोग्य सुविधांच्या नावावरही लूटमार सुरू आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे लागवडमूल्यही मिळत नाही. रेशनिंग व्यवस्थाही ठप्प आहे.- देवेंद्र तिवारीराष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद
वर्षभर साजरा व्हावा ग्राहकदिनग्राहकदिन केवळ एक दिवस नाही तर वर्षभर साजरा व्हायला हवा. पेट्रोल-डिझेल तथा पेट्रोलियम उत्पादन जीएसटीच्या मर्यादेत आले पाहिजे. यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. या उत्पादनांवर जीएसटी लागला तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होतील. जीएसटीमुळे पारदर्शकता आली आहे. ग्राहकांना याचा फायदा होतोय. काही गोष्टींचा परिणाम दिसायला वेळ लागतो, पण त्याच लाभ होतोच.- गजानन पांडे, विदर्भ प्रांत अध्यक्ष, अ.भा. ग्राहक पंचायत ग्राहक
राजा असतो हे खोटेग्राहक बाजाराचा राजा असतो असे सांगितले जाते, पण वास्तविकता तशी नसते. आज अधिकारी सेवेच्या मूडमध्ये नाहीत. शेतकरी समृद्ध होत नाही तोपर्यंत बाजारात अशीच लुटमार राहील. शेतकरी मेहनत करतो. त्याला त्याचे फळ मिळाले पाहिजे. जीएसटी लागू व्हायच्या आधी जे दर होते आजही तेच आहेत. यात काहीच बदलले नाही.- अॅड. जे.सी. शुक्ला
ग्राहकांची स्थिती योग्य नाहीअधिकाऱ्यांना सर्वसामान्यांच्या हिताशी काही घेणे-देणे नाही. अनेकदा नियम न वाचताच सर्क्युलर जारी केले जाते. विजेच्या क्षेत्रात तर ग्राहकांचे हक्क डावलले जात आहेत. काही अधिकारी तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीही अवहेलना करतात. योजनांचा लाभही उपभोक्त्यांना मिळत नाही. त्यांच्या अज्ञानतेचा गैरफायदा उचलला जातो.- अॅड. नरेश बन्सोड, कन्झ्युमर कोर्ट एमएसईबी
कुठले धोरणच नाहीदेशात शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरणच नाही. एक उत्पादन एक किमतीचा दावा करणाऱ्या जीएसटीच्या काळात एकाच उत्पादनाची वेगवेगळी किंमत वसूल केली जात आहे. बेकरी उत्पादनांवर बेस्ट बीफोर लिहिले जाते. जेव्हा की त्यावर एक्सपायरी डेट असली पाहिजे. बेकरी उत्पादनांमध्ये पोटॅशियम ग्रेनेडचाा सर्रास वापर केला जात आहे. परिणामी लोकांमध्ये थायराईडच्या तक्रारी वाढत आहेत. देशात सेंट्रल फूड अॅथॉरिटी असली पाहिजे. २६ हजार कोटींचा आॅनलाईन व्यापार आहे. परंतु धोरणच नसल्याने ग्राहकांची लूट सुरू आहे.- शाहिद शरीफसंस्थापक अध्यक्ष अॅन्टीएडल्ट्रेशन कन्झ्युमर सोसायटी