वकिलांविरुद्ध चुकीची कारवाई, हायकोर्टाने व्यक्त केली दिलगिरी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्या न्यायपीठाने वकिलांचा समावेश असलेली अवमानना कारवाई रद्द करून वकिलांना या कारवाईचा विनाकारण त्रास सहन करावा लागल्यामुळे दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच, हा निर्णय देताना काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणेही नोंदवली.

ठळक मुद्देअवमानना कारवाई रद्द : सत्य माहिती लपविल्याचा होता ठपका

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्या न्यायपीठाने वकिलांचा समावेश असलेली अवमानना कारवाई रद्द करून वकिलांना या कारवाईचा विनाकारण त्रास सहन करावा लागल्यामुळे दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच, हा निर्णय देताना काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणेही नोंदवली.
नागपूर खंडपीठातील एक सदस्यीय न्यायपीठाने गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, आरोग्य सेवक व वकील यांनी संगनमताने सत्य माहिती लपवून हवा तो दिलासा मिळवून घेतला, असा ठपका ठेवला होता व या प्रकरणात स्वत:हून अवमानना याचिका दाखल करून घेतली होती. नियमानुसार, ती याचिका न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आली होती. या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने प्रकरणातील संपूर्ण रेकॉर्ड तपासल्यानंतर कुणीही चुकीचे वागले नसल्याचा निर्णय दिला व अवमानना कारवाई रद्द केली. या कारवाईमुळे विकलांचे झालेले नुकसान भरून काढता येणार नाही. तसेच, त्यांच्या त्रासाचीही भरपाई करता येणार नाही. त्यामुळे आम्ही केवळ दिलगिरी व्यक्त करतो असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.
या प्रकरणात सर्वजण आपापल्या ठिकाणी बरोबर होते. न्यायाधीश व वकील माणसेच असून प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी काय झाले हे आठवेल एवढी प्रभावी स्मरणशक्ती त्यांना मिळालेली नाही. वकिलांनी न्यायालयासोबत बनवाबनवी केली हे रेकॉर्डवरून दिसून येत नाही. तसे असते तर, संबंधित सर्व याचिका एकाच वकिलामार्फत दाखल करण्यात आल्या असत्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलल्यानंतर जिल्हा परिषदेची भूमिकाही बदलत असते. प्रकरणातील सर्व घोळ त्यामुळेच निर्माण झाला. त्यासाठी वकिलांना दोषी ठरवता येणार नाही. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर ते न्यायालयात वक्तव्ये करीत असतात असे मतही न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले.
करिअरचा विचार करणे आवश्यक
वकिलांच्या करिअरवर विपरीत परिणाम होईल अशी गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यापूर्वी न्यायालयाने विशेष काळजी घेणे व सावधानी बाळगणे आवश्यक आहे. धोकादायक निरीक्षणे नोंदविण्यापूर्वी संबंधित वकिलांना नोटीस द्यायला हवी होती. त्यानंतर, वकिलांनी संपूर्ण रेकॉर्ड न्यायालयापुढे आणला असता. तो रेकॉर्ड तपासल्यानंतर ही कारवाई करण्याची गरज भासली नसती, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, संबंधित न्यायपीठाने वकिलांचे नुकसान व्हावे या उद्देशातून अवमानना कारवाई सुरू केली नाही याचा विश्वास असल्याचेही निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले.