नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला व्हावे, असे स्पष्ट आदेश सीईओ सौम्या शर्मा यांनी दिले आहेत. परंतु एक तारीख तर दूरच दोन-दोन महिन्याचे वेतन मिळत नाही. एप्रिल महिन्याचे वेतन अद्याप झालेले नाही. जून महिन्याच्या एक तारखेला दोन महिन्यांचे वेतन मिळेल अशी कर्मचाऱ्यांना प्रतिक्षा आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेतील जवळपास १० हजार कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याची २३ तारीख आली तरी एप्रिल महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. काही विभागातील कर्मचाऱ्यांना तर दोन महिन्यापासून वेतन अद्याप मिळालेले नसल्याने सांगण्यात आले. वेतन दर महिन्याच्या एक तारखेला मिळत नसल्याने बँक कर्जाचा हप्ता वेळेवर भरता येत नाही. यामुळे त्यावरील व्याजाचा भूर्दंड कर्मचाऱ्यांना भरावा लागत आहे. महिन्याच्या एक तारखेला कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचे आदेश मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी गत काळात दिले होते. त्यानंतर काही महिने महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वेतन मिळाले. मात्र पुन्हा वेतन दर महिन्याला मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे.
वास्तविक महिनाभर काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही सबबीवर लांबणीवर टाकता येत नाही. तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांना विलंब काळासाठी व्याज मागण्याचा अधिकार आहे. काही विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीचे वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना प्रपंच चालवण्यासाठी व्याजाने कर्ज काढावे लागले. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून याची कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली जात नाही. हा आमच्यावर अन्याय असल्याची भावनाअनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
विभागनिहाय शेड्युल असतानाही विलंबअधिनस्त उपविभागातील कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पगाराची देयके साहाय्यक लेखाधिकाऱ्यांमार्फत वित्त विभागाला सादर होते. तेथून कोषागार आणि कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतन वर्गप्रक्रिया सुरू होते. यासाठी प्रत्येक विभागाला तारखा ठरवून दिलेल्या आहेत. मात्र ठरलेल्या तारखांना विभागाकडून देयके सादर होत नसल्याने वेतनाला विलंब होत असल्याची माहिती मिळाली. महिन्याच्या एक तारखेला वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीक वर्गीय कर्मचारी सं संघटनेचे राज्य अध्यक्ष संजय धोटे, जिल्हाध्यक्ष सत्येंद्र अत्रे, कार्याध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम, उपाध्यक्ष अनिल बालपांडे, चंद्रमणी मनवर, कार्याध्यक्ष मिथीलेश देशमुख आदींनी केली आहे.