नागपूर : ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांना गेल्या काही वर्षात विद्यार्थीच मिळेनासे झाले आहेत. आजच्या घडीला ५१४ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा पट २० पेक्षाही कमी आहे. कधीकाळी खचाखच भरणाऱ्या वर्गामध्ये गेल्या काही वर्षात शुकशुकाट पसरला आहे. आता सरकार कमी पटसंख्येच्या शाळाही गुंडाळण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर आलेल्या या विदारक परिस्थितीला जबाबदार तरी कुणाला धरायचे.
शासनाच्या नियमानुसार एक शाळा दोन शिक्षक असे गणित जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे आहे. मग २ विद्यार्थी का असेनात २ शिक्षकांची तिथे नियुक्ती करण्यात येते. पण जेवढे विद्यार्थी कमी तेवढी गुणवत्ता अधिक असे समीकरण मांडले जाते. कमी पटसंख्येच्या शाळेत उलट होत आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांची गुणवत्ता आणखी घसरत चालली आहे. कारण कमी पटसंख्या शाळांना शिकविण्याची मानसिकता शिक्षकांची राहिली नाही. त्यामुळे या शाळांमध्ये अप्रगत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने वर्षभरापूर्वी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची याची प्रसिद्ध केली आहे. यात नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १२८ शाळांचा समावेश होता. शासन या शाळांचे समायोजन करणार असे संकेत होते. समायोजनाचा अर्थच शाळा बंद होणार हे निश्चित. प्रत्येक शाळेत दोन शिक्षक नियुक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षकाच्या वेतनावर होणारा खर्च, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळेवर होणार खर्च लक्षात घेता, शासनावर कोट्यवधीचा बोझा पडतो आहे, या बाबी देखील महत्त्वाच्या आहेत.
- शिक्षण क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा
जिल्हा परिषदेच्या ५१४ शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. पण यातील ३२ शाळांचा पट १ ते ५ विद्यार्थ्यांचा आहे. तर १३४ शाळांमध्ये फक्त १० विद्यार्थ्यांचा पट आहे. उरलेल्या ३४८ शाळांमध्ये १ ते ८ ची विद्यार्थी संख्या २० पर्यंत आहे. पटसंख्येचा घसरता आलेख गेल्या ८ ते १० वर्षांपासूनचा आहे. शाळांच्या अस्तित्वासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.