राज्यातील जि. प. व पं. स. निवडणुका अडचणीत

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अडचणीत सापडल्या आहेत.

ठळक मुद्देकायद्याला हायकोर्टात आव्हान : राज्याच्या महाधिवक्त्यांना नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अडचणीत सापडल्या आहेत.
यासंदर्भात वाशीम जिल्हा परिषदेचे सदस्य विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली आहे. इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद या कलमात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. परिणामी, ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे उल्लंघन करणारी आहे. करिता, ही वादग्रस्त तरतूद घटनाबाह्य घोषित करून रद्द करण्यात यावी. तसेच, सदर याचिकेवर निर्णय होतपर्यंत किंवा कायद्यात दुरुस्ती होतपर्यंत या तरतुदीच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्यात यावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावून यावर आठ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. यासंदर्भात २०१६ व २०१८ मध्येही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भातील याचिकेत राज्य सरकारने या कलमातील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करणे प्रस्तावित असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यामुळे २७ऑगस्ट २०१८ रोजी न्यायालयाने कायदा दुरुस्तीवर तीन महिन्यात आवश्यक निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्या आदेशाचे पालन झाले नाही असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ तर, निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.
अकोला, वाशीममधील आरक्षणावर आक्षेप
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने २६ मार्च २०१९ व ३० मार्च २०१९ रोजी अधिसूचना जारी करून अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यावर आरक्षण दिले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला आहे. हे आरक्षण अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत या दोन्ही निवडणुकांची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यास मनाई केली.