शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कट्टर नेत्यांच्या बंडामुळे चिंता; दाेन दिवस मनधरणीचा फराळ, वर्षानुवर्षे संघ अन् भाजपत सक्रिय असलेल्यांचेच धक्के
2
आजचे राशीभविष्य, २ नोव्हेंबर २०२४: पूर्ण दिवस आनंद व उत्साहात जाईल, कामे सफल होतील!
3
भीषण आगीत सिलेंडरचा स्फोट; चार दुकाने जळून खाक! मुंब्रा-शिळफाटा परिसरातील घटना
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: एकीकडे अब्दुल सत्तार यांना दणका, दुसरीकडे अरविंद सावंतांवर गुन्हा
5
महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून, मंगळवारी ‘तपोवन’वर होणार पहिली सभा 
6
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोने-चांदीत घसरण, खरेदीचा मुहूर्त साधण्यासाठी सुवर्ण पेढ्यांमध्ये उत्साह
7
मंत्र्यांच्या संपत्तीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, मंत्री लोढा वगळता पाच वर्षांत सर्व मंत्र्यांच्या संपत्तीत भरघोस वाढ
8
शायनांबद्दल अपशब्द; खासदार अरविंद सावंतांवर गुन्हा; विधानसभा निवडणुकीत नव्या मुद्द्याला ताेंड
9
सर्वांनी मिळून एकच उमेदवार ठरवावा : मनोज जरांगे पाटील
10
निवडणूक आयोगाचा अब्दुल सत्तार यांना दणका; मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्याचे प्रकरण
11
मुहूर्ताला मुंबई शेअर बाजारात तेजीचे फटाके; सोने-चांदीच्या भावात घसरण
12
एमबीबीएसच्या प्रवेशांची माहिती सादर करा, महाविद्यालयांना ८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
13
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांचाही राज्यात धडाका 
14
महायुती, मविआला अपक्षांचे आव्हान?  मुंबईतील दहा मतदारसंघांत उमेदवारांना टेन्शन
15
शिष्यवृत्तीला उशीर झाल्यास विद्यापीठ, महाविद्यालय जबाबदारउच्च शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश; प्रलंबित अर्जांची पडताळणी करा
16
सोने करणार मालामाल, सर्व विक्रम मागे पडणार! वर्षभरात ४१ वेळा गाठला उच्चांक, दरात ३४ टक्के वाढ
17
२२ व्या मजल्यावरून उडी मारत महिलेची आत्महत्या, कासारवडवलीतील घटना
18
गिटार खरेदीमध्ये दुकानदाराला गंडा, बोगस यूपीआय क्रमांक दाखवत लुबाडले
19
दिवाळीत ट्रम्प यांचा नवा डाव, हिंदू अधिकारांच्या रक्षणाचा मुद्दा, चक्र फिरणार?
20
मतदार यादी अन् बूथ हीच आता युद्धभूमी... लोकसभेच्या पराभवानंतर भाजपची नवीन रणनीती

सत्र न्यायालयात २५ टक्केही खटल्यांमध्ये शिक्षा हाेत नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 14, 2021 4:22 AM

नांदेड : न्यायालयात दाखल हाेणाऱ्या खटल्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढावे यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नरत आहे. त्यासाठी विविध उपाययाेजनाही केल्या जात ...

नांदेड : न्यायालयात दाखल हाेणाऱ्या खटल्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढावे यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नरत आहे. त्यासाठी विविध उपाययाेजनाही केल्या जात आहेत; परंतु त्यानंतरही सत्र न्यायालयात चालणाऱ्या भादंविच्या आव्हानात्मक गुन्ह्यांतील ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणांत आराेपी निर्दाेष सुटत आहेत. शिक्षेचे सरासरी प्रमाण अद्याप २५ टक्क्यांवरही पाेहाेचले नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.

नांदेड पाेलीस परिक्षेत्रातील नांदेड, लातूर, परभणी व हिंगाेली या चार जिल्ह्यांत जानेवारी ते जून २०२० आणि २०२१ ची तुलना केल्यास काही प्रकरणांत शिक्षेचे प्रमाण वाढलेले दिसते. यावर्षी सत्र न्यायालयांमधील खटल्यांत शिक्षेचे प्रमाण केवळ १४ टक्के एवढे आहे, तर प्रथम श्रेणी न्यायालयामधील हे प्रमाण ४१ टक्के आहे. भादंविच्या गुन्ह्यात ४४ टक्के, तर स्थानिक कायद्यांतर्गत हे प्रमाण २२ टक्के आहे. दाेन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यांतील दाेष सिद्धीचे प्रमाण सरासरी ३८ टक्के एवढे नाेंदविले गेले. गतवर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण ८ टक्क्यांनी वाढले आहे. परभणी व लातूर जिल्ह्यांत मात्र दाेषसिद्धी व शिक्षेचे प्रमाण वर्षभरात घटल्याचे दिसून येते.

पाेलीस घेताहेत काेराेनाचा आडाेसा

दाेषसिद्धी व शिक्षेचे हे प्रमाण घटण्यातील हे अपयश सदाेष पाेलीस तपासाचे की सरकारी वकिलांचे? असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. आराेपी निर्दाेष सुटण्यामागे सरसकट फिर्यादी, पंच, साक्षीदार फितूर हाेणे ही कारणे पुढे केली जातात. या घटकांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी प्रत्येक न्यायालयात पाेलिसांना पैरवी अधिकारी म्हणून नेमले गेले आहे. पाेलीस मात्र या अपयशासाठी यावर्षी काेराेना व लाॅकडाऊनमुळे न्यायालयाचे न चाललेले कामकाज हे प्रमुख कारण पुढे करीत आहेत.

चाैकट...

राज्यभर स्थिती सारखीच

राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांत सत्र व प्रथम श्रेणी न्यायालयात चालणाऱ्या भादंवि व स्थानिक कायद्यांच्या खटल्यांमध्ये शिक्षेच्या प्रमाणाची स्थिती गंभीर आहे. ती वाढविण्यासाठी शासनाकडून हाेणारे प्रयत्नही थिटे पडत आहेत. पाच वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत सध्याचे शिक्षेचे प्रमाण वाढलेले दिसत असले तरी निर्दाेष सुटणाऱ्यांची संख्या पाहता ते समाधानकारक नाही. नांदेड परिक्षेत्रातील चारही जिल्ह्यांत परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.

काेट....

शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्याचा सातत्याने प्रयत्न आहे. त्यासाठी त्रुटीमुक्त दाेषाराेपपत्र दाखल करण्यावर भर आहे. न्यायालयात नेमलेल्या पैरवी अधिकाऱ्यांची उपयाेगिताही खटल्यांच्या कामकाजात सिद्ध हाेते आहे. गतवर्षीपेक्षा यंदा दाेषसिद्धीचे प्रमाण वाढलेलेच आहे.

-निसार तांबाेळी,

विशेष पाेलीस महानिरीक्षक,

नांदेड