लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : जिल्ह्यात नादुरुस्त असलेल्या तब्बल ११२० विद्युत रोहित्र अर्थात ट्रान्सफार्मरच्या दुरुस्तीसाठी ४ कोटींचा निधी देण्यास पालकमंत्री रामदास कदम यांनी तत्काळ मान्यता दिली आहे. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीत महावितरणची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नादुरुस्त रोहित्रांचा विषय आला असता खा. चव्हाणांनी पालकमंत्र्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीतून दिला जाईल, असे स्पष्ट केले.महावितरणची आढावा बैठक बुधवारी खा. चव्हाण यांनी घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, माजी राज्यमंत्री आ. डी. पी. सावंत, महावितरणच्या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया, नांदेड महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष वहाने यांच्यासह महावितरणचे सर्व कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.या बैठकीत जिल्ह्यातील नांदेड मंडळातंर्गत बंद पडलेल्या विद्युत रोहित्रांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याची बाब पुढे आली. त्यावर महावितरणने निधीचा प्रश्न असल्याचे सांगितले. निधी उपलब्धतेसाठी खा. चव्हाणांनी थेट पालकमंत्री रामदास कदम, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क साधला. विद्युत रोहित्रांसाठी पाच कोटींचा निधी आवश्यक होता. पालकमंत्री कदम यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून चार कोटी रुपये देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले.या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील नादुरुस्त विद्युत रोहित्रांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. खा. चव्हाण यांनी बुधवारी घेतलेल्या बैठकीतून हा प्रश्न सुटला आहे.
- रोहित्रांवर अतिरिक्त भार झाल्यामुळे रोहित्र बंद पडतात. त्यासह मंजूर विद्युत भारापेक्षा जास्त विद्युत भार, शेतीपंप विनापरवाना वापरल्यामुळे, तांत्रिक कारणामुळे आणि अनधिकृत कृषीपंपधारकांच्या वापरामुळे विद्युत रोहित्र नादुरुस्त होतात.
- आजघडीला जिल्ह्यात ११२० विद्युत रोहित्र बंद पडले आहेत. त्यामध्ये थ्रीफेजचे ८९५ रोहित्र आणि सिंगलफेजचे २२५ विद्युत रोहित्र बंद असल्याची माहिती देण्यात आली.
- जिल्ह्यात महावितरणच्या कारभारामुळे मार्च २०१८ नंतर कोटेशन भरुनही विद्युत पुरवठा करण्यात आला नाही. त्यामध्ये नांदेड ग्रामीण विभागातील २६७, नांदेड शहरी भागातील ३३, भोकर विभागातील २०० आणि देगलूर विभागातील १३३ अशा एकूण ६३३ विभागांचा समावेश आहे.
- या ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करण्यासाठी नवीन विद्युत रोहित्र आवश्यक आहे. या रोहित्रांना १४ कोटी ७० लाख रुपये लागणार आहेत.