नांदेड : उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा केली असून विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होणार आहे. गुणवत्ता व प्रदीर्घ प्रशासकीय अनुभव असूनही एकाच पदावर ३० ते ३२ वर्ष सेवा करून विस्तार अधिकारी सेवा निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे या संवर्गावरील अन्याय आता दूर होणार आहे.
शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्याबरोबरच अधीक्षक, सामान्य राज्यसेवा यांनाही उपशिक्षणाधिकारी पदावर पदोन्नतीच्या संधी मिळणार आहे. महाराष्ट्रात उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम साधारणतः ६१५ पदे मंजूर असून ५० टक्के पदे सरळ सेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतात. २० टक्के पदे ही मर्यादित विभागीय परीक्षेने भरण्यात येतात. मात्र १२३ जागांसाठी मर्यादित विभागीय परीक्षा २०१७ मध्ये घेण्यात आली होती. तब्बल पाच वर्षाच्या विलंबाने १ एप्रिल २०२२ रोजी मुलाखत पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली होती. पात्रता नियमांच्या सुस्पष्टता अभावी न्यायालयीन प्रकरणे निर्माण झाल्याने आजपर्यंत मुलाखत कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागातील उपशिक्षणाधिकारी यांची ४५० पेक्षा जास्त महत्त्वाची पदे अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. अधिसूचनेनुसार स्वतंत्र १ जानेवारी २०२३ ची सेवाजेष्ठता यादी तयार करण्यात यावी. तसेच यापुढील सर्व नियमित आणि अभावित पदोन्नती सुधारित सेवा ज्येष्ठता यादीनुसारच लवकरात लवकर करण्यात यावी,अशी मागणी सर्व विस्तार अधिकारी यांच्या मार्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे.
माध्यमिक शिक्षकांनाही पदोन्नतीच्या नव्या संधी उपलब्धसुधारित सेवा भरती नियमानुसार उपशिक्षणाधिकारी पदोन्नती मधून माध्यमिक शिक्षकांना वगळण्यात आले असले तरी माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. विदर्भ व मराठवाडा विभागातील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळेत असणाऱ्या मुख्याध्यापक पदावर यापुढे फक्त माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी मिळणार आहे. यापुढे सक्षमीकरण शाखेमध्ये जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत अधिव्याख्याता, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता आणि प्राचार्य या पदापर्यंत पदोन्नती मिळण्याची संधी माध्यमिक शिक्षकांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या पदांचे सेवा भरती नियम लवकरच येऊ घातले आहेत. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षकांनी शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला न्याय देणाऱ्या नवीन भरती नियमाला विरोध करू नये असे,आवाहन शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेमार्फत गटशिक्षणाधिकारी व्यंकटेश चौधरी यांनी केले आहे.