लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : सर्वांसाठी मोफत शिक्षण व अनिवार्य शिक्षण कायदा (आरटीई) अंतर्गत विद्यार्थ्यांचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन फॉर्म भरण्यास सुरूवात झाली आहे. दरम्यान, मागील वर्षी अनेक संस्थासंचालकांच्या उदासीनतेमुळे एक हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या. पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होवू नये, यासाठी संबंधितांविरूद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शिक्षण विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषदेला दिले आहेत़शिक्षण विभागाच्या वतीने आरटीईनुसार २३४ शाळांतील राखीव ३ हजार ३२९ जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली. परंतु, गतवर्षी संस्थाचालकांच्या उदासीनतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या जागा रिक्त राहिल्या होत्या. त्यामुळे एक हजार २५४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आरटीईचे उल्लंघन करणाºया शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला. त्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर आता सर्वच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला संबंधित शाळांची यादी तयार करून राज्य शिक्षण विभागाला पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.आरटीई अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये एकूण तीन हजार ३२९ रिक्त जागांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. त्यानुसार अर्धापूर तहसीलमधील १५ शाळांमध्ये २०५, भोकर येथील ५ शाळांमध्ये ६२, बिलोलीतील ११ शाळांमध्ये २०१, देगलुरातील १३ शाळांमध्ये १९७, धर्माबादच्या ९ शाळांमधील ९४, हदगाव येथील ७ शाळांमधील ६३, हिमायतनगरच्या ४ शाळामध्ये ९९, कंधारच्या ८ शाळांमध्ये ९९, किनवट येथील १४ शाळांमध्ये ११२, लोहा येथील १७ शाळांमध्ये १२०, माहूर येथील ४ शाळांमध्ये ३५, मुदखेड येािील १२ शाळांमध्ये १८२ जागा, मुखेडच्या १० शाळांमधील ११५ जागा, नायगाव येथील १९ शाळांत ३१० तर नांदेड तालुक्यातील ४३ शाळांतील ६११ जागा आणि नांदेड शहरातील ३८ शाळांतील ६३१ जागा तसेच उमरी तालुक्यातील ५ शाळांतील ५२ जागांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे.गतवर्षी हजारांवर जागा होत्या रिक्तगतवर्षी आरटीईनुसार जिल्ह्यातील २१० इंग्रजी शाळांमध्ये आरक्षित दोन हजार ८६० जागांसाठी विद्यार्थ्यांकडून फॉर्म मागविण्यात आले. त्यामध्ये एकूण तीन हजार ४८६ विद्यार्थ्यांनी ‘आरटीई’ साठी फॉर्म भरले होते. त्यातील केवळ एक हजार ६०६ विद्यार्थ्यांनाच शाळेत प्रवेश दिला गेला. तर उर्वरित एक हजार २५४ जागांसाठी संबंधित विभागाला फेºया घ्याव्या लागल्या होत्या. जून २०१७ ते डिसेंबर २०१७ पर्यंत चाललेल्या प्रवेश प्रक्रियेनंतरही एक हजार २५४ जागा रिक्त होत्या.
शाळांना कारवाईचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 05, 2018 12:01 AM
सर्वांसाठी मोफत शिक्षण व अनिवार्य शिक्षण कायदा (आरटीई) अंतर्गत विद्यार्थ्यांचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन फॉर्म भरण्यास सुरूवात झाली आहे. दरम्यान, मागील वर्षी अनेक संस्थासंचालकांच्या उदासीनतेमुळे एक हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या. पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होवू नये, यासाठी संबंधितांविरूद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शिक्षण विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषदेला दिले आहेत़
ठळक मुद्देशिक्षण विभागाचे निर्देश : खबरदार! आरटीईचे उल्लंघन कराल तर