लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : जिल्हा नियोजन समितीचा निधी असो किंवा महानगरपालिकेतर्फे राबविण्यात येणारी दलित वस्ती विकास योजना अथवा शहरासाठीच्या राखीव पाण्याचा प्रश्न पालकमंत्र्याचे धोरण अडवणुकीचे असल्याचे दिसून येत आहे़ अशा प्रकारामुळे शहराबरोबरच जिल्ह्याच्या विकासाची कोंडी होत असल्याचे सांगत, डीपीडीसीतील निधीसाठी आम्हाला न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ आणू नका, अशा शब्दात आ़ डी़ पी़ सावंत यांनी पालकमंत्री रामदास कदम यांना इशारा दिला़सोमवारी पार पडलेली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक वादळी ठरली़ या बैठकीत काँग्रेस-सेनेचे पदाधिकारी आमनेसामने ठाकले होते़ या अनुषंगाने आ़ डी़ पी़ सावंत यांनी मंगळवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेवून काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली़ जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत निवडून आलेल्या सदस्यांना बोलूच दिले जात नव्हते हा प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे़ याबरोबरच स्वत:च्या नाकर्तेपणावर पडदा टाकण्यासाठी केलेला केविलवाणा प्रयत्न असल्याचा आरोप आ. डी़ पी़ सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केला़सन २०१८-१९ मधील कामांना मंजुरी देणे या समितीच्या बैठकीचा महत्त्वाचा अजेंडा होता़ रस्ते कामाबाबत जिल्हा परिषदेच्या सभेने जे ठराव घेतले आहेत ते नियोजन समितीमध्ये मान्य करणे आवश्यक होते़ मात्र ६ आॅक्टोबर रोजी शासनाने आदेश जारी करुन रस्ते कामांची निवड आणि प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला़ विशेष म्हणजे, या समितीत निवडून आलेल्या सदस्यांचा सहभाग नव्हता आणि हीच समिती या कामासंबंधी अंतिम निर्णय घेणार होती़ शासनाचा हा आदेश लोकशाही विरोधी होता़ त्यामुळेच अनेक जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली़ आणि नागपूर खंडपीठाने या निर्णयाला स्थगिती देत शासनाचे मनसुबे उधळून लावले़ जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्यापूर्वीच न्यायालयाचा हा निर्णय आला़ पालकमंत्री त्यामुळेच चिडलेले होते की काय ? ४४ पैकी २७ सर्वपक्षीय सदस्यांची स्वाक्षरी असलेले मागणी केलेल्या कामाचे पत्र पालकमंत्र्यांना दिल्यानंतरही त्यांनी मंजुरीचा निर्णय घेतला नाही़ उलट सभागृहातील सदस्यांनी बोलूच नये अशा पद्धतीने कामकाज सुरु होते़ या महिला सदस्याने पालकमंत्र्यांना प्रश्न विचारला तर त्यावरही संतप्त होत त्यांनी त्या महिलेचा अपमान केला़ अशा पद्धतीने सभागृह चालविणे चुकीचे असल्याचे सांगत, आम्हीही पालकमंत्री म्हणून काम केलेले आहे़ मात्र सर्वांनाच सोबत घेवून काम करण्याची आमची पद्धत होती़ ती आता दिसत नसल्याचा टोला आ़सावंत यांनी लगावला़जिल्ह्यातील मोजक्याच नगरपालिकांना निधी दिला जात आहे़ त्यासाठी कोणते निकष लावले माहीत नाही़ महानगरपालिकेच्या दलित वस्ती विकास योजनेअंतर्गतच्या कामातही अशीच अडवणूक केली जात आहे़ २०१५-१६ चा निधी वेळेवर न मिळाल्याने परत गेला़ २०१६-१७ च्या निधीसाठी संघर्ष करावा लागला़ आणि आता २०१७-१८ वर्षासाठीच्या कामांच्या संचिका फेरतपासणीसाठी पाठविल्या आहेत़ असाच प्रकार सुरु राहिल्यास हाही निधी परत जाईल़ अशी भीती व्यक्त करीत शहरासाठी राखीव पाणी ठेवण्याच्या प्रश्नासंदर्भातही असेच धोरण अवलंबिले जात आहे़ शहराच्या ६ लाख वस्तीसाठी ३२ दलघमी पाणी राखीव ठेवण्याची मागणी आम्ही केली आहे़ परंतु, पैनगंगेतून शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवा असे सांगितले जात आहे़ पर्यायी व्यवस्था मुख्य व्यवस्था कशी काय होवू शकते? असे सांगत पैनगंगेचे पाणी सरकारकडून वरतीच अडविण्याचा घाट घातला जात आहे़ असे झाल्यास धर्माबाद, उमरीपर्यंत पाणी पोहोचणार कसे? असा सवालही आ़ सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केला़महापौर शीलाताई भवरे, उपमहापौर विनय गिरडे, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष गोविंद पाटील नागेलीकर, जि़प़सदस्य प्रकाश भोसीकर, मनोहर शिंदे, रामराव नाईक, बी़ आऱ कदम, नगरसेवक बापूराव गजभारे, विजय येवनकर, किशोर भवरे, संतोष पांडागळे आदींसह काँग्रेस पदाधिका-यांची पत्रकार परिषदेला उपस्थिती होती़---पालकमंत्र्यांनी केलेला वाढदिवसाचा मुद्दा निराधारजिल्हा नियोजन समितीसारख्या महत्त्वाच्या बैठकीला सर्वच लोकप्रनिधींची उपस्थिती रहावी या अनुषंगाने यापूर्वीही अनेकदा बैठका पुढे-मागे झालेल्या आहेत़ मात्र वाढदिवसानिमित्त २८ रोजीच बैठक घेण्याचा आग्रह केल्याचे पालकमंत्र्यांचे म्हणणे निराधार असल्याचे आ़ सावंत यांनी सांगितले़ २४ आॅक्टोबर ते १ नोव्हेंबर या कालावधीत जनसंघर्ष यात्रा आहे़ वाढदिवसानिमित्त २८ रोजी अशोकराव चव्हाण नांदेडमध्ये थांबणार होते़ त्या दिवशी बैठक ठेवल्यास वाढदिवस असतानाही बैठकीला उपस्थित राहण्याची तयारी खा़ चव्हाण यांनी दाखविली होती़ मात्र तेवढा मनाचा मोठेपणा पालकमंत्री दाखवू शकले नाहीत़ वाढदिवसानिमित्त अभिनंदन करावे एवढेच बापूराव गजभारे यांचे म्हणणे होते़ त्यात गैर ते काय ? असा प्रश्नही त्यांनी केला़
पालकमंत्र्यांचे धोरण अडवणुकीचे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 31, 2018 12:53 AM
जिल्हा नियोजन समितीचा निधी असो किंवा महानगरपालिकेतर्फे राबविण्यात येणारी दलित वस्ती विकास योजना अथवा शहरासाठीच्या राखीव पाण्याचा प्रश्न पालकमंत्र्याचे धोरण अडवणुकीचे असल्याचे दिसून येत आहे़ अशा प्रकारामुळे शहराबरोबरच जिल्ह्याच्या विकासाची कोंडी होत असल्याचे सांगत, डीपीडीसीतील निधीसाठी आम्हाला न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ आणू नका, अशा शब्दात आ़ डी़ पी़ सावंत यांनी पालकमंत्री रामदास कदम यांना इशारा दिला़
ठळक मुद्देडी़पी़सावंत यांचा पत्रकार परिषदेत आरोपविकासकामांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न