अनुराग पोवळे /नांदेड
जिल्हा परिषदेतील खातेवाटपाचे 'गिफ्ट' हे दिवाळीनंतर नूतन सभापतींना मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकीची धामधूम संपताच आता जिल्हा परिषदेतील नूतन सभापतींना २९ ऑक्टोबर रोजी खातेवाटप होणार आहे. विधानसभा निकालाचा या खातेवाटपावर कितपत परिणाम होईल, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता कायम आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाची निवडणूक २१ सप्टेंबर रोजी घेण्यात आली. यात अध्यक्षपदी काँग्रेसच्या मंगला गुंडले तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे दिलीप धोंडगे यांची निवड करण्यात आली. अध्यक्ष - उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक झाली. तर १ ऑक्टोबर रोजी सभापती पदांची निवड करण्यात आली.
सभापतीपदाची निवडणूक मात्र बिनविरोध झाली. यात समाजकल्याण समिती सभापतीपदासाठी काँग्रेसचे स्वप्निल चव्हाण यांची तर महिला व बालकल्याण समिती सभापती संजय लहानकर यांची निवड करण्यात आली. अन्य दोन सभापतीपदांसाठी काँग्रेसचे संजय बेळगे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिनकर दहिफळे यांची निवड करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षांसह दोन सभापतींना खातेवाटप करता आले नव्हते. आचारसंहितेचा अंमल संपला असला तरी दिवाळीची धामधूम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे दिवाळी होताच २९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेत जिल्हा परिषदेच्या सभापतींना खातेवाटप करण्यात येणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम आणि शिक्षण विभाग महत्वाचा मानला जातो. उपाध्यक्षांसह दोन सभापतींचीही नजर याचा खात्यावर आहे. त्यासह आरोग्य आणि अर्थ विभागाला प्राधान्य दिले जाईल.
मात्र बदलत्या राजकारणाचा परिणाम या खातेवाटपावर होईल असेही मानले जात आहे. त्यामुळे कमी महत्वाचे मानले जाणारे कृषी आणि पशुसंर्वधन खाते कुणाच्या गळ्यात मारले जाईल याकडेही लक्ष लागले आहे. तर शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य आणि अर्थ या खात्यांची फोड करून नूतन सभापतींना समाधानी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार, हे २९ रोजी कळणार आहे.
--------
■ जिल्हा परिषदेतील कृषी आणि पशुसंवर्धन समिती हे खाते एकाच सभापतीला देणे आवश्यक आहे. या विभागात फोड करता येत नाही. अन्य खात्यांमध्ये शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य आणि अर्थ विभागाचा समावेश आहे.
■ एका सभापतीला कृषी आणि पशुसंवर्धन खाते दिल्यानंतर अन्य विभागांची कशीही जोड लावता येते. यापूर्वीच्या खातेवाटपात जि.प. उपाध्यक्षांकडे कृषी आणि पशुसंवर्धन तर अन्य दोन सभापतींकडे शिक्षण आणि बांधकाम तसेच अर्थ आणि आरोग्य समिती सोपविण्यात आली होती.
■ विधानसभेनंतर होणार्या खातेवाटपात आता या विभागांची फोड होणार की जैसे थेच ठेवणार ही बाब उत्सुकतेची ठरणार आहे. विभाग कायम राहणार की बदलणार ?