याच अनुषंगाने मंगळवारी मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी कर वसुलीच्या अनुषंगाने बैठक घेतली. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर दरमहा अडीच ते तीन कोटी रूपये वेतन खर्चात वाढणार आहे. त्यासाठी करवसुलीची अटही पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे वसुलीचे प्रमाण वाढवावे लागणार असल्याचे आयुक्त डॉ. लहाने यांनी स्पष्ट केले. यासाठी क्षेत्रिय कार्यालयांना २५ ते ४० लाख रूपये प्रतिदिन करवसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या बैठकीस कर व मूल्य निर्धारण अधिकारी अजितपालसिंघ संधू यांच्यासह मनपाचे क्षेत्रिय अधिकारी, पर्यवेक्षक उपस्थित होते.
चौकट -मालमत्तांची नोंद आवश्यक
शहरात आजही अनेक मालमत्तांची महापालिकेच्या दप्तरी नोंद नाही. ही बाब पाहता एकही मालमत्ता कर आकारणीच्या नोंदीविना १५ जानेवारीपर्यंत राहू नयेत याची खबरदारी वसुली लिपीक, पर्यवेक्षकांनी घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. असे आढळल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.