श्रीक्षेत्र माहूर : शासनाने ग्रामीण भागात स्वच्छतेसाठी विविध योजना राबविल्या़ शौचालय बांधकामास अनुदान दिले़ शौचालयांची संख्याही वाढली़ मात्र, उघड्यावर शौचास बसणे हा प्रकार ग्रामीण भागात आजही सर्रास नजरेस पडत आहे़ यामुळे शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीनंतरही शौचालयाची स्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे दिसून येते.सकाळच्या सुमारास ग्रामीण भागात ही बाब प्रकर्षाने जाणवत आहे़ शौचालय बांधून त्याचा वापर करावा म्हणून शासनाने प्रोत्साहन अनुदानात वेळोवेळी वाढ केली़ त्यामुळे गावागावांत शौचालयाची संख्या वाढली़ मात्र, माहूर तालुक्यातील ग्रामीण भागतील अनेक कुटुंबियांचा शौचालयाचा वापर नाममात्र होत असल्याचे दिसते़ आजही ग्रामीण भागात ६० ते ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंब उघड्यावर शौचास बसतात, ही वस्तुस्थिती आहे.निर्मलग्राम अभियानाची व्याप्ती २००८ मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये शौचालय बांधकामसाठी शासनाकडून प्रोत्साहित करण्यात आले. त्यामुळेच २००८ मध्ये ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शौचालय बांधकाम करण्यात आले़ परिणामी ग्रामीण भागात हागणदारी काही प्रमाणात कमी झाली होती़ मात्र आता स्वच्छ भारत अभियान राबविले जात आहे़ या योजनेतंर्गत शौचालय बांधकाम करणाऱ्या कुटुंबियांना अनुदान दिले जात आहे़ पण ग्रामीण भागात शौचालयाचा वापर पाहिजे तशा प्रमाणात होत नसल्याने माहूर तालुक्यातील वानोळा, पाचोंदा, इवळेश्वर, लखमापूर, गुंडवळ , दिगडी कु., वाई बाजार परिसरातील अनेक गावांच्या स्थितीवरून असे दिसते. घरी शौचालय असताना बहुतांश नागरिक उघड्यावर शौचास बसत असल्याने परिस्थिती पाहिजे तशा प्रमाणात बदललेली नसल्याचे चित्र आजही माहूर तालुक्यातील ग्रामीण भागात पहावयास मिळत नाही.माहूर तालुक्यातील अनेक गावांत शौचालयांची कामे अर्धवट करण्यात आली असून संबंधित लाभार्थी मात्र कंत्राटदारांच्या नावाने कामे अर्धवट केल्याने ओरडत आहे.
- महाराष्ट्र शासनाकडून सन २००० पासून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान राबविण्यात येते़ ग्रामीण भागात सामुदायिक व वैयक्तिक स्वच्छतेतून ग्रामस्थांचे आरोग्य व जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारने सन २००४ पासून संपूर्ण स्वच्छता अभियान हाती घेतले़ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. योजनेच्या यशानंतर केंद्र सरकारने सन २००५ मध्ये शौचालय बांधकाम करणाºया कुटुंबास प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात येऊ लागले.