शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कट्टर नेत्यांच्या बंडामुळे चिंता; दाेन दिवस मनधरणीचा फराळ, वर्षानुवर्षे संघ अन् भाजपत सक्रिय असलेल्यांचेच धक्के
2
आजचे राशीभविष्य, २ नोव्हेंबर २०२४: पूर्ण दिवस आनंद व उत्साहात जाईल, कामे सफल होतील!
3
भीषण आगीत सिलेंडरचा स्फोट; चार दुकाने जळून खाक! मुंब्रा-शिळफाटा परिसरातील घटना
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: एकीकडे अब्दुल सत्तार यांना दणका, दुसरीकडे अरविंद सावंतांवर गुन्हा
5
महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून, मंगळवारी ‘तपोवन’वर होणार पहिली सभा 
6
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोने-चांदीत घसरण, खरेदीचा मुहूर्त साधण्यासाठी सुवर्ण पेढ्यांमध्ये उत्साह
7
मंत्र्यांच्या संपत्तीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, मंत्री लोढा वगळता पाच वर्षांत सर्व मंत्र्यांच्या संपत्तीत भरघोस वाढ
8
शायनांबद्दल अपशब्द; खासदार अरविंद सावंतांवर गुन्हा; विधानसभा निवडणुकीत नव्या मुद्द्याला ताेंड
9
सर्वांनी मिळून एकच उमेदवार ठरवावा : मनोज जरांगे पाटील
10
निवडणूक आयोगाचा अब्दुल सत्तार यांना दणका; मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्याचे प्रकरण
11
मुहूर्ताला मुंबई शेअर बाजारात तेजीचे फटाके; सोने-चांदीच्या भावात घसरण
12
एमबीबीएसच्या प्रवेशांची माहिती सादर करा, महाविद्यालयांना ८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
13
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांचाही राज्यात धडाका 
14
महायुती, मविआला अपक्षांचे आव्हान?  मुंबईतील दहा मतदारसंघांत उमेदवारांना टेन्शन
15
शिष्यवृत्तीला उशीर झाल्यास विद्यापीठ, महाविद्यालय जबाबदारउच्च शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश; प्रलंबित अर्जांची पडताळणी करा
16
सोने करणार मालामाल, सर्व विक्रम मागे पडणार! वर्षभरात ४१ वेळा गाठला उच्चांक, दरात ३४ टक्के वाढ
17
२२ व्या मजल्यावरून उडी मारत महिलेची आत्महत्या, कासारवडवलीतील घटना
18
गिटार खरेदीमध्ये दुकानदाराला गंडा, बोगस यूपीआय क्रमांक दाखवत लुबाडले
19
दिवाळीत ट्रम्प यांचा नवा डाव, हिंदू अधिकारांच्या रक्षणाचा मुद्दा, चक्र फिरणार?
20
मतदार यादी अन् बूथ हीच आता युद्धभूमी... लोकसभेच्या पराभवानंतर भाजपची नवीन रणनीती

सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरण्यांना मिळणार चालना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2018 12:43 AM

राज्य शासनाने नुकतेच २०१८ ते २३ या वर्षासाठीचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. यात मराठवाड्यातील ३६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात नांदेड जिल्ह्यातील सात तालुके आहेत. राज्य शासनाच्या या घोषणेमुळे कापूस उत्पादक शेतक-यांना दिलासा मिळणार असून जिल्ह्यात सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरण्यांनाही चालना मिळणार आहे.

ठळक मुद्देकापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा : सहकार विभागाकडून सात तालुके कापूस उत्पादक म्हणून घोषित

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : राज्य शासनाने नुकतेच २०१८ ते २३ या वर्षासाठीचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. यात मराठवाड्यातील ३६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात नांदेड जिल्ह्यातील सात तालुके आहेत. राज्य शासनाच्या या घोषणेमुळे कापूस उत्पादक शेतक-यांना दिलासा मिळणार असून जिल्ह्यात सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरण्यांनाही चालना मिळणार आहे.राज्य शासनाने नुकतेच वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येणाºया सूतगिरण्यांकरिता शासकीय भागभांडवलाची योजना ही फक्त कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये उत्पादित होणा-या कापसापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कापूस सूतगिरण्यांसाठी वापरला जातो. फक्त अशाच तालुक्यांत सदर योजना राबविण्यात येणार असून यात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने नांदेड जिल्ह्यातील कंधार, लोहा, हदगाव, हिमायतनगर, भोकर, किनवट आणि माहूर या सात तालुक्यांचा समावेश केला आहे.साधारणपणे २५२०० चात्या पूर्ण क्षमतेने सुरू असणाºया सहकारी सूतगिरणीस वर्षाला किमान २८ हजार ८०० गाठी (१ गाठ म्हणजे १७० किलो कापूस) आवश्यक असतो. २८ हजार ८०० गाठी कापूस म्हणजे सर्वसाधारणपणे ४ हजार ८९६ टन इतका कापूस होतो. म्हणजेच, सूतगिरणीसाठी वार्षिक किमान ४ हजार ८९६ टन इतक्या कापसाची आवश्यकता असते. ज्या ठिकाणी नव्याने सूतगिरणी स्थापन होणार आहे. असा सूतगिरणी प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी दुप्पट म्हणजेच किमान ९६०० टन कापसाची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. याबरोबरच सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाºया सहकारी सूतगिरणीशिवाय नव्याने सहकारी सूतगिरणी स्थापन करताना ज्या तालुक्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा ५ हजार टनापेक्षा जास्त कापूस उपलब्ध असेल असा तालुका नवीन सहकारी सूतगिरणी स्थापित करण्यासाठी पात्र समजला जातो.या बाबींचा विचार करुन सहकार विभागाने नांदेड जिल्ह्यातील उपरोक्त सात तालुक्यांची निवड केली असून या तालुक्यांना कापूस उत्पादक तालुके म्हणून घोषित केले आहे. दरम्यान, ज्या तालुक्यात कापसाचे ९६०० टनांहून अधिक उत्पादन सलग दोन वर्षे होईल, अशा तालुक्यांचा समावेश दरवर्षी आढाव्यानंतर कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत करण्यात येईल, असेही शासनाने या आदेशामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे.मराठवाड्यातील ३६ तालुक्यांचा समावेशवस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार सहकार विभागाने राज्यातील १८ जिल्ह्यांतील ११५ तालुके कापूस उत्पादक तालुके म्हणून घोषित केले आहे. यात मराठवाड्यातील ३६ तालुक्यांचा समावेश आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९, जालना आणि नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येकी ७, परभणी-६, बीड-५ तर हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा आणि कळमनुरी या दोन तालुक्यांचा समावेश आहे.

टॅग्स :Nandedनांदेडcottonकापूस