- राजेश निस्तानेनांदेड : बांधकाम कामगार व कुटुंबीयांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळ असले तरी या मंडळाचा प्रशासकीय खर्चच सर्वाधिक अर्थात ५७.८५ टक्के आहे. त्या तुलनेत याेजनांवरील खर्च केवळ ३८.९८ टक्के आहे. या मंडळाकडे हजाराे काेटी रुपये पडून असताना याेजनांची अंमलबजावणी संथ गतीने का, असा सवाल विचारला जात आहे.बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे १० हजार ५८३ काेटी ७० लाख रुपये सद्य:स्थितीत जमा आहेत. त्यापैकी ८३० काेटी ५१ लाख रुपये याेजना व प्रशासकीय बाबींसाठी खर्च करण्यात आले आहेत. त्यात प्रशासकीय खर्चाचा वाटा ५७ टक्के एवढा आहे, तर बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी असलेल्या याेजनांवर केवळ ३८ टक्के खर्च झाला आहे. मंडळामार्फत १३ याेजना राबविल्या जातात. ३१ ऑक्टाेबर २०२२ पर्यंत १९ हजार १६३ कामगारांना ४५० काेटी ३८ लाख रुपये विविध याेजनांतर्गत वाटप केले आहेत. दाेन वर्षांत ११ लाख ९८ हजार कामगारांना सेफ्टी किटचे वाटप करण्यात आले. राज्यात नाेंदणीकृत व जीवित बांधकाम कामगारांची संख्या १० लाख ४१ हजार ५१० एवढी आहे.
वर्ग १ ते १० चे पाल्य ९३,४०३ ३२.८३ काेटी दहावी-बारावी विद्यार्थी १३,२७८ १३.२७ काेटी शैक्षणिक साहित्य खरेदी २७,७९५ ५५.५५ काेटी वैद्यकीय-अभियांत्रिकी १६,८५६ १११.६० काेटीपदवी-पदव्युत्तर, पदविका ११,२३२ २४.३६ काेटी एमएससीआयटी ६८९ २७.१६ लाखअपघाती मृत्यू ६२ ३.८ काेटीनैसर्गिक मृत्यू २,१६६ ४३.३२ काेटी घर खरेदी अनुदान ४ ८ लाखघरबांधणी अनुदान २ ४ लाखअपघात-अंत्ययात्रा ३,२५६ ३.२५ काेटीविधवांना वेतन ३,८०७ ९.१३ काेटी प्रसूती १०,८४१ १८.१३ काेटी आजाराला वैद्यकीय मदत ११८ १.१२ काेटी अपंग अर्थसाहाय्य ४८ ९६ लाखकामगार विवाह ७,७३५ २३.२० काेटी सुरक्षा साहित्य खरेदी १,६१,९३७ ८०.९६ काेटीजीवनज्येाती विमा ३५४ १.१६ लाखसुरक्षा विमा ४३९ ५ हजारमुलीचा विवाह २३३ १.१८ काेटी
बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ असले तरी लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ पूर्ण क्षमतेने दिला जात नाही. त्यासाठी लाेकप्रतिनिधींची उदासीनताही तेवढीच कारणीभूत आहे. - विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ता
तत्कालीन मंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्यातच सर्वाधिकमहाविकास आघाडी सरकारमधील कामगार मंत्र्यांच्या काेल्हापूर या गृह जिल्ह्यात सर्वाधिक १ लाख ९४ हजार ९०६ कामगारांची नाेंदणी केली गेली आहे. तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वात कमी ३ हजार ४२७ कामगारांची नाेंद आहे. या याेजनेचा सर्वाधिक लाभ पश्चिम महाराष्ट्रात दिला गेला आहे.