नांदेड : १५ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीकरिता जिल्हा परिषदेकडे ५७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे़ परंतु वारंवार सूचना देऊनही या वित्त आयोगासंदर्भात सुधारित आराखडे सादर करण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील ३३ विस्तार अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी यांनी या नोटीसा बजावल्या असून मुदतीत खुलासे प्राप्त न झाल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे़
केंद्र शासनाच्या १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील पंचायत संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी निधी प्राप्त होणार आहे़ यानुसार जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीकरिता प्रत्येकी ५ कोटी ७१ लाख ३६ हजार रुपये तर ग्रामपंचायतीकरिता ४५ कोटी ७० लाख ९१ हजार वितरीत करण्यात आला आहे़ १५ व्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार ‘आमचा गाव आमचा विकास’ उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींनी विकास आराखडे तयार करून त्यानुसार कामांची, कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करावयाची आहे़ यासाठी पंचायत समितीमार्फत सुधारित आराखडे सादर करण्याच्या सूचना जिल्ह्यातील विस्तार अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या़ मात्र वारंवार सूचना देऊनही हे आराखडे तसेच इतर अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात होती़
या अनुषंगाने जिल्हा परिषद सदस्य साहेबराव धनगे यांनी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कोंढेकर यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली होती़ त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यामार्फत या नोटीस बजावल्या आहेत़ यामध्ये व्ही़एम़ मुंडकर (अर्धापूर), डी़व्ही़ जोगपेठे (माहूर), एऩएम़ मुकनर (उमरी), एस़एम़ढवळे, बी़एमक़ोठेवाड, टी़टीग़ुट्टे (कंधार), एस़आऱशिंदे, डी़एल़ उडतेवार, के़व्ही़ रेणेवाड, एस़जी़चिंतावार (किनवट), डी़व्ही़सूर्यवंशी, ए़व्ही़ देशमुख, एस़एऩ कानडे (देगलूर), आऱडी़ जाधव, एस़पी़ मिरजकर (धर्माबाद), डी़एस़बच्चेवार, जे़एसक़ांबळे (नांदेड), एस़आऱ कांबळे, शेख म़लतीफ (नायगाव), पी़आऱमुसळे, पी़एस़जाधव (बिलोली), व्ही़बी़ कांबळे (भोकर), एस़व्ही़येवते, जी़एनग़रजे (मुखेड), के़एसग़ायकवाड (मुदखेड), डी़पी़धर्मेकर, एस़टी़शेटवाड, आऱपी़भोसीकर (लोहा), पी़जे़टारपे, आऱएम़ लोखंडे, पीक़े़ सोनटक्के (हदगाव), आऱडी़क्षीरसागर, डी़आय़ गायकवाड (हिमायतनगर) या विस्तार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे़
तीन दिवसात खुलासा द्या, अन्यथा कारवाईशासनाच्या ग्रामविकासाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे तसेच वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार कारवाई करणे बंधनकारक असताना या कामात हलगर्जीपणा केला जात असल्याचा ठपका विस्तार अधिकाऱ्यावर ठेवण्यात आला असून वरील सर्व ३३ जणांना तीन दिवसात खुलासा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे़ खुलासा प्राप्त न झाल्यास तसेच समाधानकारक आढळून न आल्यास अशा विस्तार अधिकाऱ्याविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ़शरद कुलकर्णी यांनी या नोटीसीमध्ये दिला आहे़