महापालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांची मालकी संबंधितांना देणे व कंत्राटी पद्धतीने कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे या विषयासंदर्भात मुंबई येथे मंत्रालयात पालकमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जून रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये सदरील निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरातील पीरबुऱ्हाण नगर, खोब्रागडे नगर, नई आबादी, आंबेडकर नगर आदी भागातील महापालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण करून तात्पुरती किंवा कायमस्वरुपी घरे अनेकांनी बांधली आहेत. परंतु या सर्व अतिक्रमण केलेल्या कुटुंबांकडे कायदेशीर मालकी हक्क नव्हता. त्यामुळे या अतिक्रमित घरांना महापालिकेला घर क्रमांक देणे किंवा मूलभूत सुविधा देण्यामध्ये अडचणी होत्या. या बैठकीमध्ये या संदर्भात सविस्तर चर्चा होऊन ही अतिक्रमणे काढून टाकण्याऐवजी ज्यांनी घरे बांधली आहेत, अशी घरे व त्यांना हक्काचे घर मिळवून द्यावे असे निश्‍चित करण्यात आले.
नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांनी या संदर्भात महापालिकेमार्फत सर्व्हे करून तसा अहवाल तयार करावा व सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा यावर सकारात्मक विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
महापालिकेमध्ये अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्यासंदर्भात मागणी होती. बैठकीमध्ये यावर चर्चा होऊन महापालिकेचा कर्मचारी आकृतिबंध तयार केल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्यात येईल, असेही बैठकीत ठरले.
या बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, नांदेड दक्षिणचे आ. मोहन हंबर्डे, नांदेड उत्तरचे आ. बालाजीराव कल्याणकर, स्थायी समिती सभापती स. विरेंद्रसिंघ गाडीवाले, सिडकोचे मुख्य प्रशासक एस. एस. पाटील, नगरविकास सचिव भूषण गगराणी, मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, कार्यकारी अभियंता गिरीश कदम यांची उपस्थिती होती.