शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कट्टर नेत्यांच्या बंडामुळे चिंता; दाेन दिवस मनधरणीचा फराळ, वर्षानुवर्षे संघ अन् भाजपत सक्रिय असलेल्यांचेच धक्के
2
आजचे राशीभविष्य, २ नोव्हेंबर २०२४: पूर्ण दिवस आनंद व उत्साहात जाईल, कामे सफल होतील!
3
भीषण आगीत सिलेंडरचा स्फोट; चार दुकाने जळून खाक! मुंब्रा-शिळफाटा परिसरातील घटना
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: एकीकडे अब्दुल सत्तार यांना दणका, दुसरीकडे अरविंद सावंतांवर गुन्हा
5
महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून, मंगळवारी ‘तपोवन’वर होणार पहिली सभा 
6
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोने-चांदीत घसरण, खरेदीचा मुहूर्त साधण्यासाठी सुवर्ण पेढ्यांमध्ये उत्साह
7
मंत्र्यांच्या संपत्तीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, मंत्री लोढा वगळता पाच वर्षांत सर्व मंत्र्यांच्या संपत्तीत भरघोस वाढ
8
शायनांबद्दल अपशब्द; खासदार अरविंद सावंतांवर गुन्हा; विधानसभा निवडणुकीत नव्या मुद्द्याला ताेंड
9
सर्वांनी मिळून एकच उमेदवार ठरवावा : मनोज जरांगे पाटील
10
निवडणूक आयोगाचा अब्दुल सत्तार यांना दणका; मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्याचे प्रकरण
11
मुहूर्ताला मुंबई शेअर बाजारात तेजीचे फटाके; सोने-चांदीच्या भावात घसरण
12
एमबीबीएसच्या प्रवेशांची माहिती सादर करा, महाविद्यालयांना ८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
13
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांचाही राज्यात धडाका 
14
महायुती, मविआला अपक्षांचे आव्हान?  मुंबईतील दहा मतदारसंघांत उमेदवारांना टेन्शन
15
शिष्यवृत्तीला उशीर झाल्यास विद्यापीठ, महाविद्यालय जबाबदारउच्च शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश; प्रलंबित अर्जांची पडताळणी करा
16
सोने करणार मालामाल, सर्व विक्रम मागे पडणार! वर्षभरात ४१ वेळा गाठला उच्चांक, दरात ३४ टक्के वाढ
17
२२ व्या मजल्यावरून उडी मारत महिलेची आत्महत्या, कासारवडवलीतील घटना
18
गिटार खरेदीमध्ये दुकानदाराला गंडा, बोगस यूपीआय क्रमांक दाखवत लुबाडले
19
दिवाळीत ट्रम्प यांचा नवा डाव, हिंदू अधिकारांच्या रक्षणाचा मुद्दा, चक्र फिरणार?
20
मतदार यादी अन् बूथ हीच आता युद्धभूमी... लोकसभेच्या पराभवानंतर भाजपची नवीन रणनीती

नव्या मुख्य अभियंत्यांची ‘प्रादेशिक’साठी फिल्डिंग

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 27, 2021 4:13 AM

नांदेड : सार्वजनिक बांधकाम खात्यात १२ अधीक्षक अभियंत्यांना पदाेन्नती देऊन मुख्य अभियंता बनविले जाणार आहे. यातील बहुतांश अभियंत्यांनी ‘प्रादेशिक’ ...

नांदेड : सार्वजनिक बांधकाम खात्यात १२ अधीक्षक अभियंत्यांना पदाेन्नती देऊन मुख्य अभियंता बनविले जाणार आहे. यातील बहुतांश अभियंत्यांनी ‘प्रादेशिक’ विभागात नियुक्ती व्हावी, यासाठी आतापासूनच राजकीय गाॅडफादर व ‘मध्यस्थां’मार्फत फिल्डिंग लावली आहे.

सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागात पुणे व अमरावती येथील मुख्य अभियंता नियमानुसार बदलीस पात्र ठरतात. परंतु, त्यांनाही सचिवपदावरील बढतीचे वेध लागल्याने व सचिवाच्या महत्त्वाच्या दाेन जागा पुढील तीन महिन्यांत रिक्त हाेणार असल्याने त्यांनीही आहे, त्याच ठिकाणी आणखी मुदतवाढ मिळविता येईल का, यादृष्टीने चाचपणी चालविली आहे. इतर प्रादेशिक विभागांतील मुख्य अभियंते बदलीस पात्र नाहीत, तरीही नव्या मुख्य अभियंत्यांनी त्यांची खुर्ची हलवून तेथे बस्तान मांडण्यासाठी ‘वजनदार’ प्रयत्न सुरू केले आहेत. कित्येकांनी त्यासाठी राजकीय माेर्चेबांधणीही आरंभिली.

१६ अधीक्षक अभियंत्यांच्या पदाेन्नतीला ‘डीपीसी’ने मंजुरी दिली असली, तरी मुख्य अभियंत्यांच्या १२ जागा रिक्त असल्याने तेवढ्याच अधीक्षक अभियंत्यांना बढती मिळणार आहे. नियमानुसार या १२ जणांमधून आधी मुख्य अभियंत्यांच्या रिक्त १२ जागा भरणे अपेक्षित आहे. परंतु, त्यातील अनेक जागा ‘साइड ब्रँच’ म्हणून ओळखल्या जात असल्याने तेथील नियुक्तीस फारसे काेणीही ‘इंटरेस्टेड’ नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी ‘प्रादेशिक’ विभागात नियुक्त्यांसाठी जाेर लावला आहे. त्यात कुणाला यश येते, याकडे बांधकाम खात्याच्या नजरा लागल्या आहेत.

चाैकट......

सचिवांच्या दाेनच जागा रिक्त

राज्यात बांधकाम सचिवांच्या दाेनच जागा रिक्त असून त्या रस्ते विकास महामंडळातील आहेत. तेथील एका जागेचा अतिरिक्त प्रभार सचिव (बांधकामे) यांच्याकडे आहे. त्यामुळे दाेनच मुख्य अभियंत्यांना बढती दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्या यादीत अमरावती व पुण्याच्या मुख्य अभियंत्यांची नावे अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

चाैकट........

सचिवांच्या आणखी दाेन जागा रिक्त हाेणार

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) या दाेन जागा सेवानिवृत्तीमुळे अनुक्रमे सप्टेंबर व ऑक्टाेबर २०२१ मध्ये रिक्त हाेणार आहेत. या जागांवर पदाेन्नतीच्या यादीतील मुख्य अभियंत्यांचा डाेळा आहे.

चाैकट......

सेवानिवृत्तीच्या ६० वर्षांचे काय?

‘आयएएस’च्या धर्तीवर सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियांत्रिकी सचिवांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० वर्षे करण्याची मागणी आहे. परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. सचिवांच्या खुर्चीतील विद्यमान मंडळी मात्र हा निर्णय तातडीने व्हावा व आपल्याला आणखी दाेन वर्षांचा कालावधी मिळावा, यासाठी प्रयत्नरत आहेत.