बिहारमध्ये शक्य ते महाराष्ट्रात का नाही? आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची अशोक चव्हाणांची मागणी

बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा तब्बल ७५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला.

नांदेड- बिहार विधानसभेने आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करण्याबाबतचे विधेयक काल मंजूर केले असून जे बिहारमध्ये शक्य आहे ते महाराष्ट्रात का नाही? राज्य विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने महाराष्ट्रातही आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत पावले उचलावीत; जेणेकरून मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होऊ शकेल. अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी केली.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या विषयावरुन सुरु असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर सरकारने आरक्षणासाठी वेळ मागितला आहे. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण द्यावे अशी त्यांची मागणी आहे. त्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा तब्बल ७५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. या विधेयकाला विधानसभेत मंजूरीही मिळाली आहे. बिहारच्या या विधेयकाला तेथील भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी पाठिंबा दिल्याचेही अशोक चव्हाण म्हणाले. 

देशात जातनिहाय जनगणना करावी आणि आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाने अगोदरच स्वीकारली असून हैद्राबाद व नवी दिल्ली येथे झालेल्या काँग्रेस कार्य समितीच्या बैठकीत तसे ठरावही मंजूर करण्यात आले आहेत, याकडे लक्ष वेधून राज्य सरकारने याबाबत पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली आहे.