लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : केळी उत्पादकांना पीकविमा मिळण्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत कृषी आयुक्तालयाकडून कृषी विमा कंपनीला नुकसान भरपाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी आदेशित केले होते़ मात्र विमा कंपनीकडून कृषी विभागाच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे शेतकरी अद्यापही पीकविम्यापासून वंचित राहिले आहेत. शासनाच्या १० सप्टेंबर २०१४ रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार सन २०१४-१५ मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील केळी व मोसंबी या फळ पिकाकरिता सहभागी शेतकऱ्यांसाठी केळी ७५ हजार तर मोसंबीसाठी ४५ हजार रुपयांचे विमा संरक्षण होते. मात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देत असताना सदरचे हवामान केंद्र ही चुकीच्या ठिकाणी बसविण्यात आल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फळपीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला नाही. याबाबत कृषी विमा कंपनी, शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी अधिकारी तसेच कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी यांच्यासमवेत ११ मे २०१७ रोजी बैठक झाली. त्यात टाटा आयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनीला हवामान धोका कालावधीमधील नांदेड जिल्ह्यात स्वयंचलित हवामान केंद्रावर नोंदविलेल्या हवामानाच्या आकडेवारीची सर्टिफाईड कॉपी द्यावी, २८ जून २०१६ रोजीच्या संचालकाच्या बैठकीचा पूर्तता अहवाल सादर करावा. सदोष हवामान केंद्राबाबत २०० शेतकऱ्यांनी ग्राहक मंचामार्फत नोटिसा बजावल्या, त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. तसेच ग्राहक मंचाने शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून तत्काळ नुकसान भरपाई देण्याबाबत आदेशित केले होते, परंतु विमा कंपनीकडून अद्यापही केळी उत्पादकांना भरपाई देण्यासाठी टाळाटाळ केलेली आहे. हवामान केंद्राची पाहणी महसूल विभागाकडून करण्यात आली असून त्या पंचनाम्यानुसार सदर केंद्र नादुरुस्त असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर फलोत्पादनमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दखल घेत स्वयंचलित हवामान केंद्र उपविभागीय स्तरावरील समितीने तपासून सद्य:स्थितीबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा. हा तपास एक महिन्याच्या आत पूर्ण करावा, असे निर्देश दिले होते. मात्र अद्यापही जिल्ह्यातील हवामान केंद्राची तपासणी केलेली नाही.
कृषी आयुक्तालयाच्या आदेशाला केराची टोपली
By admin | Published: June 14, 2017 12:08 AM