नांदेड : राज्यभरात गाजलेल्या कृष्णूर धान्य घोटाळ्यात गेल्या दीड वर्षापासून फरार असलेल्या तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमवारी बिलोली न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे वेणीकरांना आणखी एक धक्का बसला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत अनेक जणांवर गुन्हे दाखल आहेत.
शासकीय धान्याची कृष्णूर येथील मेगा इंडिया अनाज कंपनीत विल्हेवाट लावण्यात येत होती. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांच्या पथकाने स्टिंग ऑपरेशन करून धान्याचा हा काळाबाजार उघडकीस आणला होता. त्यानंतर या कारवाईवरून महसूल आणि पोलीस विभागात बराच काळ पत्रयुद्ध पेटले होते. या प्रकरणात वाहतूक कंत्राटदार, मेगा इंडिया अनाज कंपनीचे संचालक यासह ट्रकचालक, गोदामपाल यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. तर तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर यांनी बिलोली न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. त्या वेळी न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; परंतु त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे परत त्यांनी बिलोली न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या जामिनावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते मोहम्मद रफिक (मुशी) यांनी आक्षेप घेतला होता.
दीड वर्षापासून फरार, तरीही कारवाई नाहीनिवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर हे जवळपास दीड वर्षापासून फरार आहेत. त्यांच्या विरोधात लूकआऊट नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. नांदेड येथे रजा टाकून ते गेले होते; परंतु दीड वर्षापासून फरार असतानाही प्रशासकीय स्तरावर मात्र अद्यापही त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, हे विशेष.