- सोमनाथ लाहोरकर
हदगाव (नांदेड ) : तीन वर्षांपासून शासकीय खरेदी योजने अंतर्गत हदगाव येथील खरेदी-विक्री संघाने तूर, चणा, सोयाबीनची खरेदी केली होती़ या खरेदीपोटी वाहतूक, हमाली कमिशन आजपर्यंत शासनाकडून प्राप्त न झाल्याने यावर्षी संस्था खरेदी करण्यास असमर्थ असल्याचे खरेदी- विक्री संघ हदगावचे संचालक प्रभाकर पत्तेवार यांनी ‘लोकमत’ ला सांगितले़
सन २०१६-१७ मध्ये हदगाव तालुक्यात उशिरा का होईना खरेदी- विक्री संघाच्या माध्यमातून तूर खरेदीस सुरुवात झाली आणि तालुक्यातील शेतकऱ्यांनीदेखील चांगला प्रतिसाद देत २५ हजार क्विंटल तूर खरेदी- विक्री संघाच्या माध्यमातून शासनास दिली़ तर सोयाबीन ४६ हजार क्विंटल, सन २०१७-१८ या काळात १३ हजार क्विंटल तूर तर सहा हजार क्विंटल चना असा एकूण ५० हजार क्विंटल माल खरेदी- विक्री संघाने घेतला़ या मालाच्या वाहतूक, हमाली कमिशनपोटी खरेदी- विक्री संघाचे ६३ लाख रुपये येणे होते़
यापैकी ३० लाख रुपये प्राप्त झाले असून यात वाहतूक, हमाली यांच्यापर्यंत करण्यात आली असून राहिलेल्या ३३ लाखांपैकी शेतकऱ्यांची अनामत रक्कम १६ लाख रुपये देणे बाकी असून १७ लाख रुपयांत खरेदी- विक्री संघाने उभारलेला निधी व एकत्रित कर्मचारी पगार अशा स्वरुपाचे येणे बाकी असल्याचे पत्तेवार यांनी सांगितले. याविषयी खरेदी- विक्री संघाने या शिल्लक असलेल्या खातेसंदर्भात वेळोवेळी नाफेड, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांना वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला असून आजपावेतो कोणत्याही प्रकारे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने आ़ नागेश पाटील आष्टीकर यांच्या माध्यमातून राज्याचे सहकारमंत्री यांच्यापुढे हा विषय ठेवला असल्याचेही पत्तेवार यांनी सांगितले़
रामराव तावडे या शेतकऱ्याचे ४६ हजार २२५ रुपये आजपर्यंत त्यांच्या खात्यावर जमा न झाल्याने त्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे़ त्यांनी ३ मे २०१८ रोजी खरेदी-विक्री संघ यांच्यामार्फत ८ क्विंटल ५० किलो तूर मोजमाप करून दिली़ या तुरीचे ४६ हजार २२५ रुपये आजपर्यंत त्यांच्या खात्यात जमा झाले नाहीत. याविषयी मागील अनेक दिवसांपासून जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी नांदेड व मुंबई येथील कार्यालयास पत्रव्यवहारही केला असून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने उपोषणाचा इशारा दिला आहे. येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत राहिलेली ३३ लाख रुपयांची रक्कम खरेदी-विक्री संघास अदा न केल्यास यावर्षी खरेदीसंदर्भात असमर्थ असल्याचे पत्तेवार म्हणाले. या सर्व प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे मात्र नुकसान होणार आहे़ बाजारभावात आणि शासनाच्या हमीभावात १ हजार ते १५०० रुपयांची तफावत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल हा शासन खरेदीकडे असतो; पण आजपर्यंत शेतकऱ्यांची अनामत रक्कम न मिळाल्याने शेतकऱ्यांतदेखील याविषयी असंतोष आहे़