नांदेड : मागील अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्रलंबित असलेल्या मुखेड तालुक्यातील लेंडी धरणावरील आंतरराज्य जलप्रकल्पास शासनाने चौथ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. आता या प्रकल्पावर २०३३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
लेंडी प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जातो. या प्रकल्पामुळे मुखेड व देगलूर तालुक्यातील अनेक गावे सिंचनाखाली येतील.लेंडी धरणास तब्बल ३३ वर्षांपूर्वी प्रथम मान्यता देण्यात आली होती. त्यावेळेस या प्रकल्पाची किंमत ५४ कोटी होती. या धरणाच्या माध्यमातून २६९२४ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. भूसंपादन व इतर कामांसाठी आतापर्यंत या प्रकल्पावर ५०४ कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. यामध्ये ७० टक्के माती बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. दगडी सांडव्याचे काम ७५ टक्के पूर्ण, १४ पैकी १० वक्राकारद्वारे उभारणीसह पूर्ण, कालव्याचे सुमारे ४५ ते ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या धरणाच्या परिपूर्णतेसाठी २९६१ हेक्टर जमीन संपादित करणे आवश्यक असून त्यातील बहुतांश जमीन संपादित करण्यात आली आहे. केवळ ६२.९२ हेक्टर जमीन संपादनाचे काम बाकी असून यावर १०७ कोटी रुपये निधी गरजेचा आहे. या धरणामध्ये बुडीत होणाऱ्या गावामध्ये स्वेच्छा पुनर्वसन प्रस्ताव प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यास आता शासनाने मान्यता दिली आहे.
स्वेच्छा पुनर्वसन योजना प्रकल्पग्रस्तांना मान्यमुक्रमाबाद गावातील पुनर्वसनाचे काम रखडले होते. या गावातील १३१० घरांचा अंतिम मावेजा प्रलंबित असून एकरकमी अनुदान उपलब्ध होत नसल्यामुळे मागील सात वर्षांपासून गावकऱ्यांनी प्रकल्पाचे काम बंद पाडले होते.च्परंतु आता प्रकल्पग्रस्तांनी स्वेच्छा पुनर्वसन योजना मान्य केली आहे व जलसंपदामंत्र्यांनी यासाठी स्वतंत्र ९३.२४ कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.
लेंडीसह इतर जलप्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याशी सातत्याने संपर्क सुरू होता. मान्यता मिळालेल्या २०३३ कोटींपैकी काही रकमेची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी माजी आ. हणमंत पाटील बेटमोगरेकर यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती.- अशोक चव्हाण, पालकमंत्री, नांदेड