नांदेड : लोकसभा पोटनिवडणूक आणि विधानसभेच्या रणधुमाळीत वातावरण तापायला लागले असून या निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून आतापासूनच मोर्चेबांधणी केली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे याच निवडणुकीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी पायाभरणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे नव्या दमाच्या पदाधिकाऱ्यांना रिंगणातील उमेदवारांकडून आतापासूनच आश्वासनांचा पाऊस पाडण्यात येत आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणात मिनी मंत्रालयाला मोठे महत्त्व आहे. हे सभागृह ग्रामीण भागाचे सत्ताकेंद्र आहे. यासोबतच शहरी भागात महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतमध्येही सत्तेसाठी सर्वच पक्ष अन् इच्छुक जोर लावतात. त्यामुळे लोकसभा पोटनिवडणूक आणि विधानसभेत मताधिक्यात भर घालण्यासाठी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना हेरण्याचे काम महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून सुरू आहे. त्यासाठी त्यांना वेगवेगळी आश्वासने अन् आमिषे दाखविली जात आहेत. सत्ता आल्यास अमुक-अमुक पद, कामांचे कंत्राट मिळवून देण्याचा शब्द दिला जात आहे. त्यामुळे शे-पाचशे मते फिरवू शकणाऱ्या अनेकांनी इकडून तिकडे कोलांटउड्या मारल्या आहेत. यामध्ये कोण कोणाचे शिलेदार खेचतो यावरून रस्सीखेच सुरू आहे.
शेवटच्या टप्प्यात दगाफटक्याचा धोकामहायुती आणि महाविकास आघाडीच्या प्रमुख सहा पक्षांसह वंचित बहुजन आघाडी, परिवर्तन आघाडी व अपक्ष मोठ्या प्रमाणात रिंगणात आहेत. त्यात अनेकांनी बंडाचे निशाणही फडकविले आहे. त्यामुळे दोन्हीकडे या बंडखोरांचे आव्हान आहे. तर बंडाचा झेंडा खाली ठेवून काही जण उमेदवारांच्या प्रचारात उतरले आहेत. परंतु शेवटपर्यंत हे पदाधिकारी प्रचारात सक्रिय ठेवण्यासाठी उमेदवारांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. अखेरच्या टप्प्यात दगाफटका होणार नाही याचीही विशेष काळजी घेतली जात आहे.