- शिवराज बिचेवार
नांदेड : राज्यभरात गाजलेल्या कृष्णूर येथील मेगा अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीतील शासकीय धान्य घोटाळ्यात महसूल प्रशासनाकडून संबंधित कंपनीची बाजू मांडण्यात येत असल्याचा ठपका सीआयडीने ठेवला आहे़, तसेच या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर यांनी योग्य कारवाई केली नसल्याचेही तपासात नमूद केले आहे़
या प्रकरणात अजय बाहेती, प्रकाश तापडिया, कंत्राटदार राम पारसेवार, दमकोंडवार व ट्रकचालकांनी शासकीय धान्याचा काळाबाजार केल्याचे सीआयडीचा तपास सांगतो. कंपनीत गेलेल्या दहा ट्रकपैकी ७ ट्रक हे हिंगोली जिल्ह्याचे होते़ त्या ठिकाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी गुत्तेदाराला ६१ लाखांचा दंड ठोठावला होता़ रेशनिंगच्या धान्याची ५० किलो प्रतिबॅग ही ओळख मिटवून टाकण्यासाठी त्यातील धान्याचे मुद्दाम वजन बदलण्यात आले होते़ शासकीय धान्याचे दहा ट्रक हे काळाबाजार करण्यासाठीच मेगा अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीत गेले होते़.
पोलिसांनी ते बळजबरीने कंपनीत नेले नसल्याची बाब सीआयडीच्या तपासातही पुढे आलीे़ त्यामुळे महसूल प्रशासनाने पोलिसांवर केलेला आरोप चुकीचा ठरविला आहे़ त्याचबरोबर वेणीकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या अर्जात इंडिया मेगा अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीने २०१६ मध्ये माल कोठून खरेदी केला होता़ सदर कंपनीमध्ये २०१५ साली महसूलने पंचनामा केला होता़ या बाबी नमूद करून कंपनीची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका सीआयडीने अहवालात ठेवला आहे़.