लोकमत न्यूज नेटवर्कबिलोली : तालुक्यातील ३६ गावांचा राष्ट्रीय पेयजल योजनेत समावेश झाल्याने भविष्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटणार आहे. पाणीटंचाई असलेल्या गावांचा कायमस्वरूपी पाणीप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने आ.सुभाष साबणे यांनी शासनदरबारी प्रयत्न केले. त्याचप्रमाणे देगलूर तालुक्यातील ४७ तर बिलोली तालुक्यातील ३६ गावांचा समावेश राष्ट्रीय पेयजल योजनेत करण्यात आला आहे.त्या अनुषंगाने शनिवारी बिलोली तालुक्यातील पाणीपुरवठा समितीची बैठक झाली. या योजनेत समाविष्ट गावातील सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवकांनी बैठकीला हजेरी लावली. बैठकीत आ. साबणे यांनी योजनेची सर्व माहिती दिली व उपस्थितांशी संवाद साधला.नावीन्यपूर्ण माहिती देऊन योजनेतून आपल्या गावातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले. यावेळी जि. प. सदस्य लक्ष्मण ठक्करवाड, जि. प. सदस्य संजय बेळगे, उपसभापती दत्तराम बोधने, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख विश्वनाथ समन, तालुकाप्रमुख बाबाराव रोकडे, तालुका संघटक शंकर मावलगे, व्यंकट गुजरवाड, नारायण राखे, गटविकास अधिकारी यू. डी. राहाटीकर, सदस्य संभाजी शेळके,शंकर यंकम, प्रयागबाई पा. जाधव, व्यंकटराव पा. गुजरीकर, मोहन पाटील, राजेंद्र रेड्डी, नायगाव पाणीपुरवठा उपअभियंता भोजराज, सुभाष कापावर, अशोक दगडे, गंगाधर प्रचंड, साहेबराव शिंदे, गंगाप्रसाद गंगोने, विस्तार अधिकारी मुसले आदी उपस्थित होते.
चार गावांना २ कोटी ३८ लाख मंजूरबडूर: बिलोली तालुक्यातील रामतीर्थ जि. प. गटात येणाऱ्या मुतन्याळ,थडीसावळी,खतगाव व किनाळा या गावातील पाणीपुरवठा व पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत २ कोटी ३८ लाखांहून अधिक निधी प्राप्त झाल्याची माहीती आ.सुभाष साबणे यांनी राष्ट्रीय पेयजल आढावा बैठकीत दिली.देशातील ग्रामीण भागात पाण्याची टंचाई, समस्या दूर करण्याच्या हेतूने शासनाकडून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेस सुरुवात केली आहे. ज्यात ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ४० लिटर पाणी वापरण्याबाबतची सविस्तर माहिती तसेच थोड्याच दिवसांत तालुक्यातील ३३ गावांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळणार आहे. तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीने राष्ट्रीय पेयजल योजनेत गावाचे नाव सामाविष्ट करण्याचा अर्ज पंचायत समितीकडे करण्याबाबतची माहीती आ. साबणे यांनी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व पदाधिकाºयांना दिली. तालुक्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी बबनराव लोणीकर यांची भेट घेऊन प्रस्ताव मांडला. ४ गावांना मंजुरी मिळाली मात्र अन्य गावांना तात्काळ मंजुरी मिळणार असून हे काम अचारसंहिता लागण्यापूर्वी मार्गी लावण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत.