नांदेड : नऊ वर्षांपूर्वी केलेल्या पाणीपुरवठा योजनेत आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी माजी सरपंच अरविंद ठक्करवाड व विद्यमान प्रभारी सरपंच शेषराव लंके यांच्यावर अजामिनपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बिलोली कनिष्ठ न्यायालयाचे न्या.आर आर पत्की यांनी दिले आहेत.
बिलोली तालुक्यातील कासराळी येथे २००९ मध्ये भारत निर्माणअंतर्गत पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली. दहा टक्के लोकसहभागातून रक्कम व नव्वद टक्के रक्कम राज्य शासनाकडून मंजूर झाली़ सदरील योजना जवळपास ७५ लाखांची होती. पाणीपुरवठा समिती व जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने जिगळा या गावातून योजनेचे काम हाती घेतले. पाणीपुरवठा योजनेचे काम काही प्रमाणात पूर्ण झाले. कालांतराने कामासाठी अनुदान कमी पडले व विद्युत पुरवठा रोहित्र बसवण्यासाठी मोठी अडचण आली. परिणामी ही योजना सुरूच झाली नाही.
यासंबंधी माजी जिल्हा परिषद सदस्य संग्राम हायगले यांनी वरिष्ठांकडे तक्रार केली. ज्यात किनवटच्या समितीने काही प्रमाणात पाणीपुरवठा समितीवर ताशेरे ओढले आहेत. मध्यंतरी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, ज्यात ललिता हायगले या कासराळीच्या सरपंच झाल्या. त्यांच्याच काळात वाढीव अनुदानासाठी प्रयत्नही झाले; पण नंतर ठक्करवाड व हायगले यांच्यात राजकीय वैर सुरू झाले.
कासराळीत राजकीय घडामोडी झाल्या. तत्कालीन पाणीपुरवठा समितीने या योजनेत बँकेतून परस्पर गैरव्यवहार केल्याची तक्रार संग्राम हायगले यांनी जानेवारी २०१८ मध्ये बिलोली पोलीस व नांदेड पोलीस अधीक्षकांकडे केली. बिलोली पोलिसांनी तांत्रिक समितीकडून अहवाल मागवला व तक्रार निकाली काढली; पण पोलिसांच्या या अहवालावर समाधान न झाल्याने हायगले यांनी बिलोली न्यायालयात धाव घेत पुरावे व अहवाल दाखल केला. मागच्या आठ महिन्यांत झालेल्या युक्तिवादानंतर फिर्यादी अर्जदार संग्राम हायगले यांचा अर्ज मंजूर करून वेगवेगळ्या गुन्ह्यांखाली तत्कालीन सरपंच अरविंद ठक्करवाड व प्रभारी सरपंच तथा पाणीपुरवठा सचिव शेषराव लंके या दोघांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार बिलोली पोलिसांनी बुधवारी अंमलबजावणी केल्याचे पोलीस निरीक्षक भगवान धबडगे यांनी सांगितले.
दरम्यान, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचा अहवाल, यापूर्वी पोलिसांनी केलेली चौकशी व तपास तसेच पाणीपुरवठा समितीचा अहवाल, कामाची सद्य:स्थिती आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे जबाब घेण्याचे काम सुरू करून न्यायालयात सविस्तर अहवाल सादर करणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
राजकीय सूडबुद्धीने न्यायालयात तक्रारनऊ वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण असून याबाबत यापूर्वी फिर्यादीच्या भावाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले तेव्हा विशेष समितीने चौकशी केली व अहवाल दिला. अनुदान कमी पडल्याने शासनाकडे हायगले यांच्याच सरपंचपदाच्या काळात मागणीचा ठराव झाला. गतवर्षी सरपंच ललिता हायगले यांच्यावर अविश्वास ठराव आणल्यानंतर त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले. हाच द्वेष मनात ठेवून राजकीय सूडबुद्धीने न्यायालयात तक्रार करण्यात आली. सत्य काय? आहे ते जगासमोरच आहे. चौकशी समितीचा संपूर्ण अहवाल तयार आहे -लक्ष्मण ठक्करवाड, जिल्हा परिषद सदस्य़