नांदेड : स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीतील त्रुटी, बायोमेट्रीक पद्धती तसेच अन्य कारणांमुळे स्वस्त धान्यापासून वंचित राहणाऱ्या लोकांना पुन्हा स्वस्त धान्य उपलब्ध करुन द्यावे, अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी एमपीजे अर्थात मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअर या संघटनेच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे निदर्शने करण्यात आली.राज्यात भाजपा सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर लोकांना सबसिडीवर आधारित धान्य मिळणे बंद झाले. शिधा वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा घडविण्याच्या उद्देशाने डिजिटल प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला. यामुळेदेखील अनेक लोक अन्नसुरक्षेच्या लाभापासून वंचित झाल्याचा आरोप एमपीजे संघटनेने केला आहे.राज्यात उपासमारीच्या घटनाही घडत आहेत. देशातील संपन्न अर्थव्यवस्था असलेल्या महाराष्टÑात उपासमारीने मृत्यू होणे ही बाब लाजरीवाणी असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. राष्टÑीय अन्नसुरक्षा अधिनियमातंर्गत अन्नसुरक्षा सुविधेपासून एकही गरीब आणि दुर्बल व्यक्ती वंचित राहू नये, एनएफएस अंतर्गत १ कोटींहून अधिक पात्र लाभधारक पीडीएस प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटीमुळे स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य प्राप्त करुन घेण्यास असमर्थ आहे. कुटुंबप्रमुखाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ५९ हजारांवरुन एक लाख रुपये करावी, अन्नसुरक्षा योजनेत आॅक्टोबर २०१४ पासून स्वस्त धान्यापांसून वंचित असलेल्या एपीएल केसरी कार्डधारकांचा पुन्हा समावेश करावा, जोपर्यंत शेवटच्या व्यक्तीची पीडीएस प्रणाली नोंदणी केली जात नाही, तोपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षेपासून वंचित ठेवू नये, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनात मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष अल्ताफ हुसेन, जिल्हाध्यक्ष फेरोजखान गाझी, अझहर खान, मुश्ताक खान, अविनाश वाघमारे, आलूवडगावकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिकांची उपस्थिती होती.
अन्नसुरक्षा लाभापासून कोणालाही वंचित ठेवू नये
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2019 12:54 AM
स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीतील त्रुटी, बायोमेट्रीक पद्धती तसेच अन्य कारणांमुळे स्वस्त धान्यापासून वंचित राहणाऱ्या लोकांना पुन्हा स्वस्त धान्य उपलब्ध करुन द्यावे, अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी एमपीजे अर्थात मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअर या संघटनेच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे निदर्शने करण्यात आली.
ठळक मुद्देएमपीजेची मागणी : जिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने