महासंचालकांनी शाेधला पर्याय.....
राज्याचे पाेलीस महासंचालक संजय पांडे हे कर्ज तातडीने मिळावे यासाठी प्रयत्नरत आहेत. मात्र, आर्थिक तरतुदीचा विषय येत असल्याने त्यांनाही हा पेच साेडविण्यात विलंब लागताे आहे. त्यावर पर्याय म्हणून आता बँकांकडून साडेपाच टक्के दराने पाेलिसांना गृहकर्ज मिळवून देता येते का यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, बँकांमार्फत मिळणाऱ्या या कर्जाला पाेलिसांचा विराेध आहे. या कर्जात पुन्हा बँकांची जाचक नियमावली अडसर ठरण्याची भीती आहे.
खर्चाचा ताळमेळ बसविताना कसरत.....
डीजी लाेन अंदाजपत्रकानुसार पूर्ण दिले जात हाेते. मात्र, बँका मागणीच्या ७० ते ८० टक्केच लाेन देतात. त्यातही घरबांधणीच्या तीन टप्प्यांवर हे लाेन दिले जाते. शिवाय या कर्जाचे व्याजसाेबतच वसूल केले जात असल्याने मासिक हप्ताही वाढण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास मिळणाऱ्या पगारात आवक व खर्चाचा ताळमेळ बसविताना पाेलीस व त्यांच्या कुटुंबीयांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्याच कारणावरून बँकांमार्फत गृहकर्ज घेण्यास पाेलिसांचा विराेध आहे. महासंचालकांनी ‘डीजी लाेन’ हाच मार्ग स्वीकारावा, असा पाेलिसांचा सूर आहे.