राज्यभर रस्त्यांच्या चाैपदरीकरणाची कामे हाेत आहेत. काही मार्ग केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या देखरेखीत, तर काही राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीतील महामार्ग विभागाच्या देखरेखीत बांधले जात आहेत. महामार्गाचे मुख्य अभियंता मुंबईत असून, औरंगाबाद येथे अधीक्षक अभियंता कार्यालय आहे; परंतु एवढ्या दूरवरून बांधकामांवर नियंत्रण ठेवताना अभियंत्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्याचा परिणाम बांधकामे रखडणे, मंद गतीने हाेणे यावर हाेताे आहे. त्यावर पर्याय म्हणून आता कमी अंतरावरून महामार्गाच्या बांधकामावर देखरेख ठेवता यावी, यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांचे कार्यालयच नांदेडमध्ये आणण्याच्या दृष्टीने चाचपणी केली जात आहे. हे कार्यालय आल्यास नांदेड, परभणी, हिंगाेली, लातूर या किमान चार जिल्ह्यांतील रस्ते बांधकामांवर थेट नियंत्रण ठेवता येणार आहे. सहसा कार्यकारी अभियंत्यांचे कार्यालय विभागीय महसूल आयुक्तालयाच्या ठिकाणी आहेत; परंतु जनतेच्या साेयीसाठी विशेष बाब म्हणून हे कार्यालय नांदेडमध्ये स्थापन करण्यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा नांदेडच्या पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. नव्या ठिकाणी पद मंजुरीस लागणारा विलंब लक्षात घेता तूर्त ठाणे खाडीपूल विभागातील महामार्ग कार्यकारी अभियंत्याचे पद नांदेडला वर्ग करता येते का, या दिशेने चाचपणी केली जात आहे.
चाैकट ..................
मुख्य अभियंता कार्यालयासाठी चाचपणी
सार्वजनिक रस्ते व इमारतींचे बांधकाम सुलभ व्हावे, त्याला गती मिळावी, कामे प्रलंबित राहू नयेत, वाहनधारक, नागरिकांना रखडलेल्या रस्ते कामांचा त्रास हाेऊ नये यासाठी मुख्य अभियंत्यांचे कार्यालय नांदेडमध्ये स्थापन करता येते का, या दिशेने चाचपणी केली जात आहे. राज्यात विभागीय महसूल आयुक्तालयाच्या मुख्यालयीच मुख्य अभियंत्यांचे पद आहे. मात्र, विशेष बाब म्हणून हे मुख्य अभियंता कार्यालय नांदेडला सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. या पदाच्या मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयातील मुख्य अभियंता तथा सहसचिव हे पद तूर्त नांदेडला स्थलांतरित करता येते का, या दृष्टीनेही चाचपणी केली जात असल्याची माहिती आहे.
काेट ...................
‘रस्ते बांधकामांना वेग यावा यासाठी नांदेडमध्ये महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचे कार्यालय सुरू करण्याच्या दृष्टीने विचार केला जात आहे; परंतु मुख्य अभियंता कार्यालयाबाबत अद्याप काेणताही प्रस्ताव पुढे आलेला नाही.’
-अशाेकराव चव्हाण,
मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम