धर्माबाद : तालुक्यासाठी मंजूर झालेल्या निधीला जिल्हा परिषद विभाग एनओसी देत नसल्याने संतप्त झालेल्या सरपंच संघटनेने धर्माबाद पंचायत समितीसमोर ३ जानेवारी रोजी उपोषण सुरू केले़ उपोषणास तालुक्यातील सरपंच व नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावली़ दरम्यान, संघटनेने पुन्हा तेलंगणा राज्यात धर्माबाद तालुक्याचा समावेश करण्याची मागणी सुरू झाली आहे़धर्माबाद तालुक्याचा विकास करा अन्यथा चाळीस गावे तेलगंणात समाविष्ट करा, ही मागणी सरपंच संघटनेने केल्यानंतर शासनाची झोप उडाली होती़ त्यावरून शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या मागणीची दखल घेऊन पालकमंत्री रामदास कदम यांना निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.पालकमंत्री रामदास कदम यांनी धर्माबाद तालुक्याच्या विकासासाठी ४० कोटी रूपयांची निधी मंजूर करून त्यातील १४ कोटी रूपये विविध कामाच्या विकासकामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले आहे. परंतु सदरील विकासकामे जि. प. अंतर्गत असल्यामुळे विकासकामे सुरू करण्यासाठी जि. प. ची नाहरकत घेणे बंधनकारक आहे.सदरील कामासाठी आलेला निधी जि. प. मार्फत कामे व्हावे, यासाठी जि.प. सदस्यांनी अडचणी निर्माण करून नाहरकत देण्यासाठी विरोध करीत असल्यामुळे जनतेत तीव्र असंतोष पसरला आहे.तालुक्यातील दोन जि. प. सदस्य उपोषणाकडे फिरकलेच नाहीत. विकासकामांच्या निधीतून आपला विकास कसा करता येईल याकडे दोन्ही जि.प.सदस्य विचार करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला़ सदरील कामासाठी ना हरकत तात्काळ देण्यात यावे, अन्यथा यापुढील आंदोलन उग्र करण्यात येणार असल्याचे सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष बाबूराव कदम यांनी सांगितले़यावेळी सरपंच विनोद जोगंदड, गोविंद मोकलीकर, शिवदर्शन दाणेकर, राम रोनटेवार, कुशलराव गुंडाळे, अनिल कोलेवाड, संतोष कावडे, बानाबाई जिंकलोर, राधिका राजूरे, मौलाना पठाण, आसिफअल्ली सय्यद अल्ली, बाबूराव जगदंबे, सुरेखा उमरे, साईनाथ ताकलोड, विजय गिरी, लक्ष्मण धनूरे, माजी उपनगराध्यक्ष रमेशचंद्र तिवारी, माजी नगरसेवक रवींद्र शेट्टी, मतीनभाई, शंकर पाटील होट्टे, संजय गांधी निराधार योजनेचे तालुकाध्यक्ष रामचंद्र रेड्डी, शिवसेना संघटक गणेश गिरी, शहर प्रमुख राजू सिरामणे, बालाजी बनसोडे, मनोज मनूरकर, आनंदा गायकवाड यांच्यासह शेकडोंच्या संख्येने तालुक्यातील शेतकरी बांधव उपस्थित होते.१४ कोटी विकासासाठी प्रशासनाला पाठविलेपालकमंत्री रामदास कदम यांनी धर्माबाद तालुक्याच्या विकासासाठी ४० कोटी रूपयांची निधी मंजूर करून त्यातील १४ कोटी रूपये विविध कामाच्या विकासकामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले आहेत. परंतु सदरील विकासकामे जि.प.अंतर्गत असल्यामुळे विकासकामे सुरू करण्यासाठी जि.प.ची ना हरकत घेणे बंधनकारक आहे.
सरपंच संघटना पुन्हा तेलंगणा मुद्यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 04, 2019 12:51 AM