नांदेड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबतच आहेत. त्यात शिवसेनेचे दोन गट अन् राज्याच्या राजकारणातील बीआरएसची एंट्री काँग्रेससह भाजप, राष्ट्रवादीची डोकेदुखी वाढविणारी ठरणार आहे. तेलंगणातील सत्ताधारी बीआरएस अन् महाराष्ट्रातील सत्ताधारी भाजप-सेना इच्छुकांना अर्थपूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे जनाधार असलेल्यांना इच्छुकांना आता तगडा भाव येणार आहे.
नांदेड जिल्हा परिषद, महापालिकेत मागील पंचवार्षिकमध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता होती. त्यात नांदेडच्या मिनी मंत्रालयापासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत नेहमीच काँग्रेसचे वर्चस्व राहिलेले आहे; परंतु २०१२ मध्ये हैदराबादमधून आलेल्या एमआयएमने काँग्रेसची डोकेदुखी वाढविली होती. त्यावेळी तब्बल १० जागांवर विजय मिळवत एमआयएमने महाराष्ट्राच्या राजकारणात एंट्री केली होती; परंतु ही जादू दीर्घकाळ टिकली नाही. २०१७ च्या निवडणुकीमध्ये एमआयएमचा सुपडा साफ करत काँग्रेसने पुन्हा एकहाती सत्ता मिळविली होती. त्यानंतर एमआयएममधून आउटगोइंग सुरू झाले ते आजपर्यंत या पक्षाला नांदेडात उभारी मिळालेली नाही. मात्र, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत सेक्युलर मतांचे विभाजन करून एकप्रकारे भाजपला मदत करण्याचे काम एमआयएमकडून केले गेले होते.
एमआयएमप्रमाणेच आता तेलंगणातूनच आलेल्या भारत राष्ट्र समितीने काँग्रेससह प्रादेशिक पक्षांची डोकेदुखी वाढविली आहे. राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने (ठाकरे) एकत्र येत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते; परंतु काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून मिळणाऱ्या सापत्न वागणुकीला कंटाळून शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांचा गट सरकारमधून बाहेर पडला अन् महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. सध्या राज्यात शिवसेना (शिंदे) - भाजपचे सरकार आहे. ठाकरे यांनी वंचित, संभाजी ब्रिगेडसोबत केलेली हातमिळवणी काँग्रेस, राष्ट्रवादीला रूचली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीची घडी विस्कटण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीत कोणता पक्ष कोणासोबत राहील आणि काेण कोणाविरोधात लढेल, हे आघाडी, युतीनंतर पुढे येईल. ‘प्रशासक राज’मध्ये कोट्यवधी रुपयांची कामे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारातून केली जात आहेत. अशा परिस्थितीत आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचा मतदार दोन गटांमध्ये विभागला जाईल. बीआरएसदेखील सर्व जागांवर उमेदवार देणार असल्याने येथेही मतांचे विभाजन हाेईल. गत दहा वर्षांपूर्वी एमआयएममुळे मताचे विभाजन होऊन काँग्रेसला फटका बसला होता. आता बीआरएसची एन्ट्री कोणाला बसवेल हे येणारा काळच सांगेल.
बीआरएसकडे मतपेटीत मत नसलेल्यांच्या उड्याभारत राष्ट्र समितीचे संस्थापक अध्यक्ष तथा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी आगामी स्थानिक संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये सर्वच जागांवर गुलाबी झेंडा रोवला जाईल, असा दावा केला आहे; परंतु या पक्षाला आजघडीला तरी अनेक सर्कलमध्ये उमेदवारच मिळण्याची चिन्हे नाही. केसीआर यांच्या सभेवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च अन् पक्षाकडून गाड्या दिल्या जाणार ही घोषणा अनेकांना बीआरएसची भुरळ पाडत आहे.यामध्ये काही नेते, पदाधिकारी वगळता ज्यांना मतपेटीत किंमत नाही, असे बीआरएसचा गुलाबी झेंडा हाती घेऊन मिरवत आहेत.
‘ॲम्बेसिडर’पुढे प्रांत अन् भाषावादाचा ‘स्पीड ब्रेकर’नांदेडमधील काही हौशी कार्यकर्त्यांनी त्यांची डायलर टोनदेखील केसीआर यांचे गोडवे गाणारे गाणे ठेवली आहे. ती डायलर टोनदेखील तेलगूमधील आहे. हा खटाटोप केवळ नेत्यांना खुश करण्यासाठी असल्याचे दिसून येते. याच कार्यकर्त्यांकडून सोशल मीडियावर तेलगूमधून मेसेज आणि माहिती टाकली जाते. वास्तवात त्या ग्रुपमध्ये जवळपास सर्वच जण मराठी भाषिक आहेत. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांचे तेलगू भाषेवरील प्रेम हे केवळ चापलुसी करण्यासाठीचे असून त्याला तेलगू नेत्यांपुढे आता मराठी दुय्यम वाटू लागली असल्याचा सूर ऐकायला मिळत आहे. दाक्षिणात्य नेते, हीरो यांना त्यांच्या भाषेवर अन् प्रांतावर अधिक प्रेम आहे. मुख्यमंत्री केसीआर यांनीदेखील महाराष्ट्राच्या नांदेडमध्ये घेतलेल्या सभेचा समारोप करताना प्रारंभी जय तेलंगणा अन् नंतर जय महाराष्ट्र, जय भारत अशी घोषणा केली.