सीएमपी प्रणालीने पगार करण्यासंदर्भात शिक्षक परिषदेच्या मागणीनुसार स्थायी समितीच्या बैठकीत ठराव घेऊन शासनाकडे परवानगीसाठी पत्र पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यावर्षी शाळेच्या वीजबिलाचे अनुदान वितरित करण्यात आले असून, पंधराव्या वित्त आयोगातून शाळांना भौतिक सुविधा पुरवण्याबाबत चर्चा करून तसे आदेश ग्रामपंचायतीला देण्यात येतील, असे शिक्षण सभापती बेळगे यांनी सांगितले. शिक्षण विस्तार अधिकारी, अराजपत्रित मुख्याध्यापक, पदोन्नत मुख्याध्यापक यांची पदोन्नती, निमशिक्षक वेतनश्रेणीचा प्रश्न, चट्टोपाध्याय वेतनश्रेणी ही कामे अंतिम टप्यात असून, जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांना या वर्षीपासून गोपनीय अहवालाची एक प्रत देण्यात येईल, असे शिक्षणाधिकारी दिग्रसकर यांनी सांगितले.
याप्रसंगी राज्य कार्याध्यक्ष मधुकर उन्हाळे, जिल्हाध्यक्ष दत्तप्रसाद पांडागळे, संभाजी आलेवाड, व्यंकट गंदपवाड उपस्थित होते.