वर्षभरात स्वच्छता, पुतळ्यांचा प्रश्न मार्गी

महापालिकेत काँग्रेसची एकहाती सत्ता आल्यानंतर शहरवासियांना विकासाच्या मोठ्या अपेक्षा असताना स्वच्छता, महापुरुषांचे पुतळे आणि शहरातील चौक दुरुस्ती, स्टेडियमचा विकास आदी कामे मार्गी लागले आहे. पण अंतर्गत रस्ते, आरोग्य, परिवहन सुविधांसह इतर मूलभूत सुविधांची शहरवासियांना अद्यापही प्रतीक्षाच आहे.

ठळक मुद्देदलितवस्ती निधीमुळे कामांना प्रारंभ

अनुराग पोवळे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : महापालिकेत काँग्रेसची एकहाती सत्ता आल्यानंतर शहरवासियांना विकासाच्या मोठ्या अपेक्षा असताना स्वच्छता, महापुरुषांचे पुतळे आणि शहरातील चौक दुरुस्ती, स्टेडियमचा विकास आदी कामे मार्गी लागले आहे. पण अंतर्गत रस्ते, आरोग्य, परिवहन सुविधांसह इतर मूलभूत सुविधांची शहरवासियांना अद्यापही प्रतीक्षाच आहे.
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ११ आॅक्टोबर २०१७ रोजी मतदान झाले. तर १२ आॅक्टोबर रोजी मतमोजणी झाली. या मतमोजणीत काँग्रेसने अपेक्षेपेक्षा जवळपास दुप्पट यश मिळवित ७३ जागा मिळविल्या. तर सत्ता परिवर्तनाचा दावा करणाऱ्या भाजपाला केवळ ६ जागा मिळाल्या. राष्टÑवादी, एमआयएमचा पुरता धुव्वा या निवडणुकीत उडाला. एकही जागा दोन्ही पक्षाला मिळविता आली नाही. सेनेने एक आणि अपक्ष उमेदवाराने एका ठिकाणी विजय मिळविला.
राजकीय पातळीवर नांदेड महापालिकेच्या निकालाची देशस्तरावर चर्चा झाली. काँग्रेसला मोठे बहुमत मिळाले. इतर पक्षांना उभे राहण्याची संधीही या निवडणुकीत काँग्रेसने दिली नाही. निकालानंतर वर्षभरात महापालिकेतील दुसरा मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपला आपले बोटावर मोजण्याइतके सहा नगरसेवकही एकत्र ठेवता आले नाहीत. याच वादात विरोधी पक्ष नेते भाजपला दहा महिने मिळाले नाही. विरोधी पक्ष नेतेपद मिळाल्यानंतर भाजपातील वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे.
काँग्रेसच्या ७३ नगरसेवकांमध्ये काहीवेळा बेबनावही दिसून आला. सर्वसाधारण सभेत तर तो स्पष्टपणे पुढे आला. अपेक्षेप्रमाणे कामे होत नसल्याने नगरसेवकांमध्ये असलेली नाराजी सर्वसाधारण सभेत पुढे येत आहे. मागील दोन वर्षापासून नगरसेवकांची स्वेच्छा निधीतील कामेही पूर्ण होत आहेत.
काँग्रेसच्या एकहाती सत्तेमुळे विकासाच्या मोठ्या अपेक्षा लागल्या होत्या. राज्यात आणि केंद्रात भाजपा सरकार आणि नांदेडमध्ये काँग्रेसची सत्ता असल्याने निधी मिळेल की नाही? याची चिंता सर्वांनाच होती. तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख हे जोपर्यंत नांदेडमध्ये होते तोपर्यंत निधी प्राप्त झाला. दहा महिन्यांत १०० कोटी रुपये नांदेड महापालिकेला मिळाले. मात्र त्यांच्या बदलीनंतर चित्रच बदलले. देशमुख यांनी नगरविकास विभागातील आपल्या मधूर संबंधाच्या जोरावर महापालिकेच्या २०१६- १७, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ अशा तीन वर्षाचा दलितवस्तीचा निधी अक्षरश: खेचून आणला. त्याचवेळी शहरवासियांना वर्षभर त्रासदायक ठरलेला कचरा प्रश्नही मार्गी लागला. या प्रकरणात उच्च न्यायालयानेही देशमुख यांच्या कार्यपद्धतीचा गौरवपूर्ण उल्लेख करत त्यांनी ठरविलेली कार्यपद्धती योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. पुढे शासनस्तरावर पाठपुरावा करत कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा प्रकल्पही मंजूर करुन आणला. शहरातील चौकांचे डांबरीकरण व सुशोभिकरण करत तब्बल ३५ चौक दुरुस्त केले. अण्णाभाऊ साठे चौक ते नमस्कार चौक हा रस्ता पूर्ण केला. तसेच रेल्वेस्टेशन ते बसस्टँड, अण्णाभाऊ चौक ते बाफना, वसंतराव नाईक कॉलेज ते रमामाता चौक या रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियाही पूर्ण केल्या.
एकीकडे शासनस्तरावरुन काँग्रेसच्या महापालिकेला निधी मिळणार नाही, अशी अपेक्षा असताना महापालिकेचे पहिले दहा महिन्यांत मोठा निधी मिळाला. त्यानंतर विद्यमान आयुक्त लहुराज माळी यांनीही शहराची घडी व्यवस्थित बसविण्याचा प्रयत्न सुरु ठेवला. कर वसुलीसाठी प्रशासनाने केलेले प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. कर्मचाºयांचे वेतन नियमित सुरु आहे. यातच मनपाची आर्थिक घडी सध्यातरी बसलेली स्पष्ट होत आहे. शहरात छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. या महापुरुषांच्या पुतळ्याद्वारे शहरवासियांना नवी प्रेरणा मिळेल.
आर्थिक परिस्थितीचा गाडा सुरळीत
महापालिकेची आर्थिक स्थिती आजघडीला सुस्थितीत आली आहे. गतवर्षी मनपाने दीडशे कोटी हुडकोकडून कर्ज मंजूर करुन घेतले. त्यातील ५१ कोटी घेत पीएमडीओचे पूर्वीचे ५१ कोटींचे कर्ज फेडले तर शहरातील जेएनएनयुआरएम, बीएसयुपी, नगरोत्थान योजनेतील अर्धवट कामावर ५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आणखी ४९ कोटींचे कर्ज महापालिकेने घेतले नाही. महापालिकेला कर्जापोटी दर तीन महिन्याला ५ कोटी ५० लाख रुपये अदा करावे लागतात. आजघडीला कंत्राटदाराचे ४२ कोटी रुपये आणि विद्युत देयकापोटी १९ कोटी रुपये महापालिका देणे आहे. शासनाकडून महापालिकेला विशेष अनुदान मिळाले नसले तरी जीएसटी ग्रँटपोटी ६ कोटी १२ लाख रुपये दरमहा मिळतात. यातून महापालिका वेतन आणि पेन्शनर्सचा खर्च भागविते. विशेष म्हणजे विकास शुल्कातून मिळणा-या रकमेतून महापालिका नियमित कर्जफेड करत आहे. मालमत्ता कर, पाणी कर, गाळेभाडे वसुली, जाहिरात कर आदी माध्यमातून महापालिकेचा आर्थिक गाडा सध्या सुस्थितीत आला आहे.