शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
2
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
3
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
4
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
5
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
6
तेलंगणा सरकारने अदानी समूहाची १०० कोटींची देणगी नाकारली, कारण...
7
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
8
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
9
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...
10
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
11
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
12
द्रविडच्या RR नं दिला MS धोनीच्या CSK ला शह! कल्याणकर Tushar Deshpande चं 'कल्याण'
13
मल्लिका शेरावतचं फ्रेंच बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप! म्हणाली, "आजच्या काळात योग्य व्यक्ती शोधणं..."
14
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग
15
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता का? काय आहेत समज, गैरसमज; जाणून घेऊ सर्व प्रश्नांची उत्तरं
16
राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; कारणही आलं समोर
17
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
18
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? मनोज जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले; म्हणाले...
19
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
20
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!

मुख्यालयी न राहता घरभाडे घेतले; ग्रामसेवक, शिक्षकांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 23, 2023 5:16 PM

आता घर भाडे प्रकरणी राज्य सरकार काय भूमिका घेणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

- गोविंद टेकाळेअर्धापूर (नांदेड) : मुख्यालयी न राहता भाडे घेतल्या प्रकरणी पंचायत समितीच्या ३१८ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणी अर्धापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यात ग्रामसेवक व शिक्षकांचाही समावेश होता. तर शिक्षकांवर दाखल झालेले गुन्हे औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी याचिका दाखल करून घेत राज्य शासनाला एका महिन्यात बाजू मांडण्यासाठी आदेशित केले आहे. आता घर भाडे प्रकरणी राज्य सरकार काय भूमिका घेणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

नांदेड जिल्हा अर्धापूर पंचायत समिती अंतर्गत असलेले शिक्षक व ग्रामसेवक मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता उचलत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी प्रशासनाला निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्यावर कारवाई करावी या मागणीसाठी अनेक आंदोलने करूनही अधिकारी व प्रशासनाने दखल घेतली नाही. यामुळे सय्यद युनुस यांनी न्यायालयात धाव घेतली. ३० मार्च २०२२ रोजी सदर प्रकरण जेष्ठ विधिज्ञ अँड.ए.आर.चाऊस माध्यमातून अर्धापूर न्यायालयात दाखल केले. या प्रकरणी पंचायत समितीचे २९२ शिक्षक व २६ ग्रामसेवक अशा ३१८ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.यावरून दि.१० जुलै २०२२ रोजी शिक्षक, ग्रामसेवक यांच्यावर अर्धापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर शिक्षक, ग्रामसेवक यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. ३१८ शिक्षकव ग्रामसेवक यांना ५ ऑगस्ट रोजी जिल्हा सत्र न्यायालय नांदेड यांनी जामीन मंजूर केला होता. तसेच या प्रकरणी दि.३ रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षकांवरील गुन्हे रद्द करण्याचा निकाल  दिला. आता हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. सय्यद युनूस यांनी ॲड.असीम सरोदे यांच्यामार्फत या प्रकरणी अपील केली. 

दि.२० ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार, न्यायमूर्ती संजीवकुमार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली. ८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे म्हणणे सादर करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.सय्यद युनूस यांच्यातर्फे ॲड.असीम सरोदे, ॲड.अभय अंतुरकर, ॲड.सुरभी कपूर, ॲड. अनिरुद्ध  हे बाजू मांडत आहेत. मुख्यालयी न राहता घर भाडे भत्ता घेणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आता थेट दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गटात एकच खळबळ उडाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यसरकारला आदेशमुख्यालयी न राहता घर भाडे भत्ता प्रकरणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांचा गैरव्यवहार नक्कीच उघड होईल. दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने ८ डिसेंबर पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने आपली भूमिका सादर करावी असे आदेश दिले आहेत. - ॲड.असीम सरोदे

टॅग्स :Teacherशिक्षकgram panchayatग्राम पंचायतNandedनांदेड