श्रीनिवास भोसले
नांदेड : कोरोनामुळे राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील आरोग्य यंत्रणेचा ताण वाढला आहे. अशा परिस्थितीतही रिक्त पदे भरण्यासह कंत्राटी प्राध्यापकांना कायमस्वरूपी करण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील सव्वासातशे कोरोनायोद्धे कोरोनाकाळात रात्रंदिवस परिश्रम घेत असले तरी त्यांच्या समावेशनाचा प्रश्न अद्यापपर्यंत सुटलेला नाही.
राज्यात जवळपास १९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांत प्राध्यापकांच्या १५२५ जागा मंजूर आहेत. त्यापैकी ६१९ प्राध्यापक हे कायमस्वरूपी असून, उर्वरित ७२५ प्राध्यापक हे तासिका तत्त्वावर कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर १६३ जागा रिक्त आहेत. नांदेडच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात २३ जण कंत्राटी आहेत. त्याचबरोबर मुंबई- ११०, पुणे- ६८, कोल्हापूर- ४५, मिरज- ३३, सोलापूर- २४, बारामती- २०, धुळे- ३३, जळगाव- ३२, नंदुरबार- ००, औरंगाबाद- ४०, अंबाजोगाई- ३९, लातूर - २०, नागपूर- ९८, आयजीएमसी नागपूर- २६, यवतमाळ - ३९, अकोला- २७, चंद्रपूर- २८, गोंदिया - २० असे एकूण ७२५ प्राध्यापक तात्पुरत्या स्वरूपात नोकरी करून आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत.
भविष्यातील डॉक्टर घडविण्याबरोबर शासकीय रुग्णालयातील विविध विभाग सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा त्वरित नियमित करण्याची मागणी वैद्यकीय महाविद्यालयातील महाराष्ट्र राज्य मेडिकल टीचर असोसिएशनच्या वतीने वारंवार करूनही त्याकडे वैद्यकीय शिक्षण संचालक आणि शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. सहायक प्राध्यापक मागील चार ते पाच वर्षांपासून १२० दिवसांची ऑर्डर घेऊन काम करतात. कायमस्वरूपी आणि कंत्राटींच्या कामात फारसा फरक नाही. त्याचबरोबर त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या सुट्यादेखील दिल्या जात नाहीत, तर कायमस्वरूपी प्राध्यापकांना उन्हाळी, दिवाळी यांसह विविध प्रकारच्या सुट्या दिल्या जातात. दरम्यान, मागील वर्षभरापासून कंत्राटी प्राध्यापक हे कोविड केअर सेंटरमध्ये रात्रंदिवस काम करत आहेत. परिणामी आजपर्यंत जवळपास १६२ जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे.
गतवर्षी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असताना केवळ रुग्णांची गैरसाेय हाेऊ नये म्हणून वैद्यकीय मंत्र्यांच्या विनंतीवरून आंदोलन स्थगित केले होते. परंतु, त्यानंतर वर्षाचा कालावधी लोटला तरी अद्याप कंत्राटी कायमस्वरूपी झाले नाही की अन्य कोणाची भरती केली नाही. शासनाने कोरोनाची दुसरी लाट आणि त्यातून आरोग्य यंत्रणेवर ओढवणारा ताण लक्षात घेऊन भरती करणे अपेक्षित होते. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.
...............
वर्षापासून आम्ही सर्व जण काेविड वाॅर्डामध्ये काम करतोय. नोव्हेंबरमध्ये पाच दिवसांचे सामूहिक रजा आंदोलन केले व वैद्यकीय मंत्री अमित देशमुख यांच्या आश्वासनानुसार कामावर रुजू झालो. परंतु, आजपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापकांची कमतरता असून शासन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करत आहे. शासनाने लवकरात लवकर समावेशनाचा निर्णय घेऊन कोविड योद्ध्यांचा सन्मान करावा.
- डॉ. संज्योत गजेंद्र गिरी, श्वसनरोग शास्त्र विभाग, नांदेड.