नांदेड : शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी राज्य नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत चुनालनाला येथे मलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून या कामासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाने १७ कोटी ५९ लाख ८१ हजार रुपये मंजूर केले आहेत. यात महापालिकेचा २० टक्के रक्कमेचा वाटा राहणार आहे.
ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व असलेल्या गोदावरी नदीच्या प्रदुषणाबाबत गेल्या काही वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात ओरड सुरू आहे. महापालिकेने गोदावरी प्रदुषण रोखण्यासाठी १२ वर्षापूर्वी योजना आखली होती. शहरातून वाहणारे १९ नाल्यांचे पाणी थेट गोदावरीत न जाता हे पाणी पाईपलाईनद्वारे देगलूरनाका येथे आणि पुढे बोंढार येथे मलशुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत नेण्यात आले होते. या योजनेतील अनेक त्रुटीमुळे ही योजना निश्चितच उपयुक्त ठरली नाही. परिणामी आजही गोदावरी नदीचे प्रदुषण कायम होत आहे. याबाबत अनेक संघटना, राजकीय पक्ष संताप व्यक्त करीत आहेत.
त्यातच नांदेडचे पालकमंत्री पद राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे आल्यामुळे या गोदावरी प्रदुषणाकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले गेले. पालकमंत्र्यांनी पाहणी केल्यानंतर गोदावरीचे झालेले एकूण प्रदुषण पाहता पर्यावरण विभागाने तत्कालीन महापौर आणि आयुक्तावरही गुन्हे दाखल केले आहेत. पुढे गोदावरी शुद्धीकरणाचा आराखडा तयार करण्यात आला. प्रारंभी या आराखड्याला राज्यशासनाकडून मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे तो नव्याने तयार करण्यात आला होता. पालकमंत्री कदम यांनी लक्ष दिल्यानंतर नांदेड महापालिकेला थेट राज्य नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत १७ कोटी ५९ लाख ८१ हजार रुपये मंजूर करण्यात आला. या निधीतून आता महापालिका चुनालनाला येथे मलशुद्धीकरण केंद्र उभारणार आहे. या मलशुद्धीकरण केंद्रामुळे शहरातील नाल्यांचे पाणी थेट गोदावरीत न जाता ते पाणी शुद्ध केले जाणार आहे.
या कामाच्या निविदा मनपाच्या मलनिसारण विभागाने मागवल्या आहेत. २५ सप्टेंबरपर्यंत निविदा भरता येणार असून १० आॅक्टोबर रोजी निविदा संदर्भात पूर्व बैठक होणार आहे तर ही निविदा २२ आॅक्टोबर रोजी उघडल्या जातील, अशीही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. धार्मिकदृष्ट्या महत्व असलेल्या गोदावरी नदीचे पावित्र्य राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. हे काम निविदा प्रक्रियेनंतर २४ महिन्यात पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.