राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राज्यभरात जवळपास ६ हजार २०० जागांसाठी उमेदवारी अर्ज मागविले होते. यामध्ये आरोग्य विभागातील गट क व गट ड पदांचा समावेश होता. त्यासाठी जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले होते. या भरतीप्रक्रियेसाठी नांदेड जिल्ह्यात ७३ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण केले होते. त्याअनुषंगाने परीक्षा केंद्र परिसरात १४४ कलमही लागू केल्याचे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले होते, तर ज्या विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्याबाहेरील जागांसाठी अर्ज केले होते. त्यांनी संबंधित शहरात परीक्षेसाठी जाण्यासाठी रेल्वेची तिकिटेही बुक केली होती. काही परीक्षार्थी रेल्वे प्रवासात असताना त्यांना परीक्षा रद्द झाल्याचे मॅसेज आले. परंतु, अनेकांना ही अफवा असल्याचे वाटू लागल्याने हजारो विद्यार्थ्यांनी परीक्षा स्थळ गाठले. परीक्षा घेण्याचे काम करणाऱ्या संस्थेने ऐनवेळी परीक्षेची तयारी झाली नसल्याचे सांगणे आणि परीक्षा रद्दचा निर्णय घेणे ही बाब विद्यार्थ्यांना रुचली नसल्याने अनेक विद्यार्थी संघटनांनी शासनाच्या भोंगळ कारभाराचा निषेध नोंदवीत, संबंधित संस्थेवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
एका विद्यार्थ्याचे वेगवेगळे अर्ज
शासनाकडून गुणानुक्रमे उमेदवारांची निवड करण्याची प्रक्रिया रद्द केली. त्यात परीक्षेचे काम दिलेल्या संस्थेने वेगवेगळ्या पदांसाठी प्रत्येकी ८०० रुपयांप्रमाणे शुल्क वसूल केले आहे. काही विद्यार्थ्यांनी चार पदांसाठी अर्ज दाखल केले, त्यांना ३२०० रुपये शुल्क भरावे लागले. यासह विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावर जाण्यासाठी काढलेले रेल्वे तिकीट, त्यांच्या येण्या-जाण्यासह राहण्याचा, जेवणाचा खर्च असा प्रति विद्यार्थी किमान हजार ते दीड हजार रुपयांचा भुर्दंड हजारो विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागला आहे. अनेक जणांचे औरंगाबादला परीक्षा केंद्र आल्याने त्यांनी एकदिवस अगोदरच औरंगाबाद गाठले होते, तर काही विद्यार्थी प्रवासात होते.
उत्तीर्ण होण्यासाठीचीही सेटिंग
आरोग्य विभागातील गट क आणि ड साठी रविवारी आणि सोमवारी आयोजित परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण करून देण्याची हमी देत अनेक उमेदवारांकडे पैशाचीही मागणी करण्यात आली होती. पंधरा लाख रुपयांत परीक्षा उत्तीर्ण करण्यापासून ते नियुक्ती देण्यापर्यंतचे नियोजन करू, असे आश्वासन काही मंडळींकडून मिळत होते. यासंदर्भात अनेक विद्यार्थ्यांनी तक्रार करीत संतापही व्यक्त केला होता. तसेच परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याची मागणीही केली होती.