शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
3
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
4
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
5
"माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
6
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
7
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
8
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
9
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
10
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
11
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
12
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
13
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
14
उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी पोहोचला, पण...; अवघ्या १५ सेकंदात घडल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी!
15
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
16
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली
17
ट्रम्प जिंको अथवा हॅरीस...; अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीला किती मिळणार सॅलरी? सोबतच या खास सुख-सुविधाही मिळणार
18
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
19
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं

केंद्राची मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणासारखी तत्परता महाराष्ट्रातील आरक्षणांसाठी का नाही ? 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2021 6:19 PM

Ashok Chavhan: सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांचा केंद्र सरकार व भाजपला सवाल

नांदेड : मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh ) ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला ( OBC Reservation ) स्थगिती दिल्यानंतर केंद्र सरकारने दाखवलेली तत्परता महाराष्ट्रातील मराठा ( Maratha Reservation ) व ओबीसींच्या आरक्षणाच्या वेळी का दिसून आली नाही, असा सवाल राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण ( Ashok Chavhan) यांनी केला आहे.

मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने पुढाकार घेऊन त्यास आव्हान देण्याचा विचार सुरू केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले की, ओबीसींना न्याय देण्यासाठी केंद्र पुढाकार घेत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी 'तिहेरी चाचणी'ची अट घालणाऱ्या २०१० मधील कृष्णमुर्ती निवाड्याला केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात घटनापिठाकडे आव्हान देणार असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अलिकडेच दाखल केलेल्या याचिकेला याच कृष्णमुर्ती प्रकरणामुळे धक्का लागला होता. परंतु, महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या याचिकेच्यावेळी मौन बाळगायचे, इम्पेरिकल डेटा न देण्याची नकारात्मक भूमिका घ्यायची, याचिका फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसींना मदत करण्यासाठी तातडीने काहीच करायचे नाही आणि मध्य प्रदेशची याचिका फेटाळल्याबरोबर थेट कृष्णमुर्ती निवाड्याला आव्हान देण्याची तयारी करायची, हा दुजाभाव असल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला. 

केंद्राचा असाच दुजाभाव मराठा आरक्षण प्रकरणामध्येही दिसून आला. केंद्र सरकारने इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्क्यांची अट शिथिल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणी आम्ही केली. परंतु, केंद्र सरकारने त्यावेळी महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला सहकार्य केले नाही. आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घटना दुरूस्ती करताना आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करा व मराठा आरक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा दूर करा, अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकारने केली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या खासदारांनी यासाठी लोकसभा व राज्यसभा दणाणून सोडली. तरीही केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. उलटपक्षी खा. संभाजी राजे वगळता महाराष्ट्रातील इतर भाजप खासदारांनी संसदेत त्याविरोधात भूमिका मांडली, असेही अशोक चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. 

आरक्षण हा संवेदनशील विषय आहे. केंद्र सरकार व भारतीय जनता पक्षाने आरक्षणांबाबत राजकीय सोयीची व संधीसाधू भूमिका घेणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या मराठा व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रकरणांच्या वेळी मौन बाळगायचे आणि भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्याबरोबर जागे व्हायचे, हा पक्षपात योग्य नसल्याची खंत देखील अशोक चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केली. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी केंद्र सरकारने जरूर पावले उचलावीत. महाविकास आघाडी त्यासाठी केंद्राला सहकार्य करेल. सोबतच मराठा आरक्षणासाठीही इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असे ते पुढे म्हणाले.

टॅग्स :Ashok Chavanअशोक चव्हाणOBC Reservationओबीसी आरक्षणMaratha Reservationमराठा आरक्षणBJPभाजपा