विविध योजनांचे 225 प्रकरणे मंजूर : तळोदा तालुका

आदेशाचे वाटप, 125 प्रकरणे कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी नामंजूर

लोकमत ऑनलाईननंदुरबार : संजय गांधी निराधार, राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन, वृद्धपकाळ निवृत्ती वेतन व श्रावण बाळ अशा वेगवेगळ्या योजनेंतर्गत दाखल झालेल्या 350 प्रकरणांपैकी 225 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहे. दरम्यान, यातील 125 प्रकरणे विविध त्रुटींच्या पूर्ततेअभावी नामंजूर करण्यात आली   आहे.शासनाच्या संजय गांधी निराधार समितीची बैठक मंगळवारी येथील प्रशासकीय मध्यवर्ती इमारतीच्या सभागृहात घेण्यात आली. गेल्या दोन-तीन महिन्याच्या कालवधीत येथील महसूल प्रशासनाकडे संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना, राष्ट्रीय विधवा निवृती योजना, अपंग निवृत्ती योजना अशा वेगवेगळ्या योजनातून शासनाचे अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी साधारण 350 प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणांवर प्रशासनाने कार्यवाही करून त्यातील सव्वादोनशे प्रकरणे समितीने मंजूर केले आहेत. यातील सव्वाशे प्रकरणांमध्ये कागद              पत्रांची अपूर्तता व त्रुटी आढळून आल्याने ती नामंजूर करण्यात आली आहे. समितीने योजनेनिहाय मंजूर केलेली प्रकरणे अशी- राष्ट्रीय वृद्धापकाळ 128, विधवा अर्थसहाय्यक 25, संजय गांधी निराधार 32, श्रावण बाळ दोन या प्रमाणे आहेत. याप्रसंगी आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी उपस्थित अधिका:यांना मार्गदर्शन करतांना सांगितले की, समाजातील गरीब घटकांना उदर निर्वाहासाठी शासनाच्या अशा वैयक्तीक लाभाच्या योजना आहेत. त्यामुळे त्यांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे. यासाठी समितीने वेगवेगळ्या त्रुटीमुळे जी प्रकरणे बाजूला ठेवली आहेत. त्यावर संबंधित लाभाथ्र्याकडून कागद पत्रांची  तातडीने पूर्तता करून घ्यावी. जेणे करून तो लाभापासून वंचित राहणार नाही. कर्मचा:यांनी देखील यासाठी त्यांना मदत करण्याची सूचना दिली.या बैठकीस समितीचे सचिव तहसीलदार योगेश चंद्रे, सदस्य नितीन पाडवी, राजेंद्र राजपूत, अनुपकुमार उदासी, गटविकास अधिकारी शरद मगर, यशवंत पाडवी, रसिलाबेन देसाई, संजय गांधी योजनेचे नायब तहसीलदार एस.पी. गंगावणे, नायब तहसीलदार श्रीकांत लोमटे, नायब तहसीदलार रामजी राठोड,अव्वल कारकून पेंढारकर आदींसह कर्मचारी व लाभार्थी उपस्थित होते. दरम्यान, या बैठकीतच राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय योजनेतून 12 महिला लाभार्थ्ीना प्रत्येकी 20 हजाराचे धनादेश देण्यात आले. शासनाकडून तातडीने अर्थसहाय मिळाल्याने या लाभाथ्र्यानीही समाधान व्यक्त केले आहे.