नंदुरबार : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात तीन वर्षात 88 हजार 400 जणांनी प्रस्ताव दिले. पैकी 38 हजार 574 उद्दीष्टापैकी ऑगस्ट अखेर आठ हजार 17 घरकुले पुर्ण झाले आहेत. त्यात सर्वाधिक नवापूर तालुक्यात दोन हजार 110 तर सर्वात कमी धडगाव तालुक्यात 455 घरकुलांचा समावेश आहे. केवळ 25 टक्के घरकुले पुर्ण झाली. दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षात केंद्रशासनाकडून याद्यांनुसार लाभार्थीच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याच्या पद्धतीत बदल झाल्याने योजनेला फारशी गती मिळाली नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.पूर्वी इंदिरा आवास योजना म्हणून ओळखली जाणारी ही योजना 2015 पासून पंतप्रधान आवास योजना म्हणून पुढे आली. त्यातही गेल्या तीन वर्षात अनेक बदल करण्यात आले. लाभार्थ्ीची निवड प्रक्रिया जीओ टॅगींग आणि लाभाथ्र्याच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा करण्याची ही प्रक्रिया अनेक क्लिष्ट प्रकारातून जात आहे. त्यामुळे घरकुल पुर्ण होणे आणि ते प्रत्यक्षात लाभाथ्र्याच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ झाली आहे. दुसरीकडे शासन टार्गेट पुर्ण करण्यासाठी यंत्रणेवर दबाव आणत आहे तर दुसरीकडे यंत्रणेच्या अडचणी सुटत नसल्यामुळे समस्या उभ्या ठाकत आहेत. परिणामी गेल्या तीन वर्षात 38 हजार 574 घरकुलांचे उद्दीष्ट असतांना केवळ आठ हजार 17 घरकुलेच प्रत्यक्षात पुर्ण झाल्याचे चित्र आहे.खात्यावरील रक्कमेचा अडचणीयोजना सुरू झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून मंजूर झालेल्या याद्यांमधील लाभार्थीच्या खात्यावर तीन टप्प्यात 1 लाख 20 हजार रुपयांचे वितरण करण्यात येत होत़े पहिल्या टप्प्यात 30, दुस:या टप्प्यात 60 तर तिस:या टप्प्यात 30 हजार रुपयांचे वितरण करण्यात येत़े यात 2017-18 मध्ये बदल करण्यात येऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी केंद्रीय स्तराऐवजी राज्यस्तरावरून वितरित करण्याचे नियोजन करण्यात आल़े यात पाच टप्प्यात लाभार्थीच्या बँक खात्यात पैसे टाकण्याचे धोरण स्विकारण्यात आल़े यानुसार पहिल्या तीन टप्प्यात 30, चौथ्या टप्प्यात 20 तर शेवटच्या टप्प्यात 10 हजार रुपयांचे वितरण करण्याचे आदेश काढण्यात आल़े यामुळे घरकूल बांधकाम करणा:या लाभार्थीना अडचणींचा सामना करावा लागून घरबांधणीच्या कामांवर परिणाम झाला आह़े जिओ टॅगींगपंचायत समितीस्तरावर घर मंजूर करण्यासाठी जिओ टॅगिंग कराव लागत़े जिओ टॅगिंग केल्याशिवाय घरे मंजूर करता येत नाही, आचारसंहिता आणि जिओ टँगिगचे लांबलेले कामकाज यातून गेल्या अडचणी आल्या आहेत़ त्या सोडविण्यासाठी आणि कामकाज सुरळीत करण्यासाठी उपायोजना करण्यात आल्या आहेत. परंतु नंदुरबार जिल्ह्याची भौगोलिक रचना, दळणवळणाच्या सुविधा या बाबी लक्षात घेता जिओ टॅगींगलाही मर्यादा येत असल्याचे चित्र आहे.जिल्ह्यात घरकुलांचे प्रस्ताव आलेल्यांपैकी जवळपास 50 हजार ठिकाणी जिओ टॅगींग करण्यात आले. त्यात अक्कलकुवा तालुक्यात 19 हजार 867 प्रस्तावांपैकी 15 हजार 673 ठिकाणी जिओ टॅगींग करण्यात आले. धडगाव तालुक्यात 15 हजार 670 प्रस्तांवापैकी सहा हजार 919, नंदुरबार तालुक्यात आठ हजार 450 पैकी तीन हजार 335, नवापूर तालुक्यात 17 हजार 409 पैकी आठ हजार 809, शहादा तालुक्यात 17 हजार 131 प्रस्तावांपैकी सहा हजार 925 तर तळोदा तालुक्यात नऊ हजार 873 प्रस्तावांपैकी तीन हजार 775 ठिकाणी जिओ टॅगींग करण्यात आले.यादी बाद..इंदिरा आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 2014 र्पयत 78 हजार लाभार्थीच्या याद्या पूर्ण होत्या़ या याद्यांनुसार 60 हजार लाभार्थींची घरकुलांची गरज पूर्ण झाली होती़ तर उर्वरित 18 हजार लाभार्थीना गेल्या तीन वर्षात घरकुल देणे प्रस्तावित असताना, या याद्या बाद ठरवत 2011च्या सव्रेक्षणानुसार 1 लाख 9 हजार 368 लाभार्थीचा समावेश असलेल्या याद्या ग्राह्य धरून प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली़ ही योजनेला 3 वर्ष पूर्ण होऊनही केवळ 25 टक्के घरकुलांचे वाटप झाल्याचे स्पष्ट झाल़े
नंदुरबारात तीन वर्षात 25 टक्के घरकुल पुर्ण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 02, 2018 12:43 PM