लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : आदिवासी विकास विभागातील सहायक शिक्षण प्रकल्पाधिकारी या पदाची सेवा शर्ती नियमावली तयार करतांना माध्यमिक शिक्षक या संवर्गातून करावी व कार्यरत सहायक प्रकल्प अधिकारी यांना रुजू दिनांकापासून कायम करावे या मागणीसाठी सहा. प्रकल्प अधिकारी, कनिष्ठ व वरिष्ठ विस्तार अधिकारी हे आदिवासी आयुक्तालयासमोर ११ जानेवारीपासून उपोषण करणार आहेत. या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत शिक्षण कक्षाची स्थापना १९९९ पासून करण्यात आली आहे. त्यात विविध संवर्गातील शिक्षण विभागाची पदे मंजूर आहेत. त्यात शिक्षण सहायक प्रकल्प अधिकारी हे पद मंजूर असून त्या पदाची वेतनश्रेणी अन्यायकारक आहे. या पदावर २००५ पासून सतत १५ वर्षापासून माध्यमिक शिक्षक हे कार्यरत असून बरेच माध्यमिक शिक्षक हे सहायक प्रकल्प अधिकारी या पदावर त्याच वेतनावर सेवानिवृत्त झालेले आहेत. नवीन सेवा शर्ती तयार करतांना कार्यरत असलेल्या सहायक प्रकल्प अधिकारी यांना डावलून माध्यमिक मुख्याध्यापक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक व गृहपाल या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची चुकीच्या व अन्यायकारक पद्धतीने सेवा शर्ती नियमावली तयार करण्याचे कामकाज सुरू आहे. शिक्षण सहायक प्रकल्प अधिकारी या पदासाठी सेवाशर्ती नियमावली तयार करतांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या सेवा शर्ती नियमावलीनुसार पदोन्नतीने फक्त माध्यमिक शिक्षक या संवर्गातून भरण्याची सेवाशर्ती नियमावली तयार करावी. सद्या कार्यरत असलेल्या सहायक प्रकल्प अधिकारी यांची सेवा रुजू दिनांकापासून नियमित करावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. याच मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी ११ जानेवारीपासून नाशिक येथे आदिवास आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सहायक शिक्षण प्रकल्प व विस्तार अधिकाऱ्यांचा उपोषणाचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 03, 2021 12:46 PM