नंदुरबारात आठ वर्षात 246 गावांना स्मशानभूमी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 31, 2018 12:49 PM
< p >नंदुरबार : जिल्ह्यात जनसुविधा योजनेंतर्गत गेल्या 8 वर्षात केवळ 246 गावांमध्ये स्मशानभूमीचे बांधकाम झाल्याची माहिती देण्यात आली आह़े असे असले तरी जिल्ह्यात आजही ब:याच ठिकाणी स्मशानभूमीअभावी रस्त्याच्या कडेला आणि शेतशिवारात अंत्यविधी आटोपण्याची वेळ नागरिकांवर येत आह़े 2010 पासून जनसुविधा या शिर्षकाखाली ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना निधी देण्यास सुरूवात केली ...
<p>नंदुरबार : जिल्ह्यात जनसुविधा योजनेंतर्गत गेल्या 8 वर्षात केवळ 246 गावांमध्ये स्मशानभूमीचे बांधकाम झाल्याची माहिती देण्यात आली आह़े असे असले तरी जिल्ह्यात आजही ब:याच ठिकाणी स्मशानभूमीअभावी रस्त्याच्या कडेला आणि शेतशिवारात अंत्यविधी आटोपण्याची वेळ नागरिकांवर येत आह़े 2010 पासून जनसुविधा या शिर्षकाखाली ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना निधी देण्यास सुरूवात केली आह़े जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभाग आणि बांधकाम विभाग यांच्या समन्वयाने या निधीचा वापर करून गावशिवारात अद्ययावत स्मशानभूमी उभारण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती़ यानुसार कामे सुरू असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येत होत़े परंतू जिल्ह्यातील गावांची संख्या आणि मंजूर होणा:या कामांची संख्या यात सातत्याने तफावत दिसून येत असल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती़ गेल्या दोन वर्षात या कामांना वेग आला असला तरी बांधकाम विभागाने नियुक्त केलेले ठेकेदार हे स्मशानभूमीच्या बांधकामांना विलंब लावत असल्याने त्या-त्या गावांमध्ये अंत्यविधी करण्यासाठी नागरिकांना नदी काठ, शेतशिवार आणि रस्त्याच्या कडेला जावे लागत आह़े ही स्थिती नेमकी बदलणार तरी कधी याकडे आता नागरिकांचे लक्ष असून शासनाने याच योजनेत निधी वाढवून दिल्याने चांगल्या दर्जाच्या कामांचा आग्रह होऊ लागला आह़े जनसुविधेंतर्गत ग्रामपंचातयींकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार 10 लाख रूपयांचा निधी मंजूर केला जात होता़ यातून स्मशानभूमीचे बांधकाम, संरक्षक भिंत, पिण्याच्या पाण्याची सोय, बैठक व्यवस्था यासह विविध कामांना बांधकाम विभागाकडून मंजूरी दिली जात़े 2010-11 या वर्षात जिल्ह्यात 39, 2011-12-29, 2012-13-17, 2013-14-58, 2014-15-49, 2016-17- 8 तर 2017-18 या आर्थिक वर्षात 45 ठिकाणी स्मशानभूमी बांधकामाला 10 लाख रूपयांची मंजूरी देण्यात आली होती़ यात केवळ 12 कामे ही अपूर्ण असल्याचे सांगण्यात येत आह़े उर्वरित कामे ही पूर्ण झाली असून त्याठिकाणी नागरिकांकडून आप्त-स्वकीयांना शेवटचा निरोप देण्यात येत आह़े जिल्ह्यात एकूण 952 गावे आणि 586 ग्रामपंचायती आहेत़ यातील किमान 50 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती प्रत्येक आर्थिक वर्षात प्रस्ताव देत असल्याने त्यांना निधीची तरतूद करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आह़े परंतू बहुतांश ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव रद्द होत असल्याचे प्रकार घडल्याची माहिती देण्यात आली आह़े यंदाच्यावर्षात या योजनेसाठी 9 कोटी 93 लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला आह़े गत आठ ते 10 वर्षात जनसुविधेंतर्गत पुरवलेल्या सुविधा ह्या कुचकामी ठरत असल्याने ग्रामपंचायती पुन्हा नव्याने स्मशानभूमीसाठी अर्ज करत आहेत़ यात प्रथम प्राधान्याने ज्या गावांना स्मशानभूमीची सुविधा नाही अशा ग्रामपंचायतींना प्राधान्य देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आह़े जिल्हा परिषदेच्या गत सर्वसाधारण सभेत जनसुविधेंतर्गत कामांना विरोध होऊन त्यांची तपासणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती़ अनेक ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या स्मशानभूमींचे छताचे काँक्रिट कोसळत असल्याचे तसेच स्मशानभूमीत लावलेले अंत्यविधीसाठीचे सापळे कमी वेळेत जीर्ण झाल्याचे प्रकार सुरू आहेत़ गेल्या आठ वर्षात दुरूस्ती आणि देखभालीअभावी वापर होत असलेल्या स्मशानभूमींच्या नूतनीकरणासाठी निधी वितरीत करण्याची अपेक्षा ग्रामपंचातयींकडून करण्यात येत आह़े निधीत वाढ झाली असल्याने मोठय़ा लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना त्याचा फायदा होणार असल्याचे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले आहेत़ परंतू अद्याप वाढीव निधी वितरीत झालेला नाही़ जिल्ह्यात जनसुविधेतून स्मशानभूमीला महत्त्व दिले जात असताना दुसरीकडे ग्रामपंचायत कार्यालयांचा प्रश्नही प्रलंबित आह़े आठ वर्षात जनसुविधा शिर्षकातून 169 ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयांना निधी मिळून त्यांची उभारणी झाली आह़े यापुढे याच योजनेतून 25 लाख रूपयांर्पयत रक्कम मिळणार असल्याने चांगल्या दर्जाच्या इमारती निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आह़े यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी संमत केलेल्या ठरावांनुसार निधी आणि स्मशानभूमी उभारणीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडे देण्यात आले होत़े प्रस्तावांना मंजूरी मिळाली असली तरी निधीला गेल्या आठवडय़ात मंजूरी मिळाली आह़े या निधीतून गेल्या वर्षातल 45 आणि येत्या वर्षातील 40 पेक्षा अधिक प्रस्तावांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आली आह़े मंजूर गावांनी शासनाच्या नव्या नियमानुसार वाढीव निधी देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली असून तसा पत्रव्यवहार करणार असल्याचे सांगितले आह़े